एफएलटू के संबंध में हो सीबीआई जांच: भट्ट

राज्य ब्यूरो, देहरादून: वरिष्ठ भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने लोकसभा चुनावों से लेकर अभी तक एफएलटू के संबंध में सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मंडी परिषद को एफएलटू का कार्य देने के आदेशों में भी किए गए प्रावधानों को बैक डोर से शराब माफियाओं के साथ साठ गांव करने का रास्ता खोलने वाला करार दिया।

एक बयान जारी कर नेता प्रतिपक्ष श्री भट्ट ने कहा कि सरकार ने एफएलटू नीति पहले जारी की और फिर निरस्त कर दी। विधानसभा सत्र से पूर्व कैबिनेट में नीति लाने में सरकार डरी रही। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की मंशा आपदा के बाद जीएमवीएन और केएमवीएन को को नुकसान से उबारने की थी तो सरकार इनको सीधे कार्य देती। मंडी परिषद को बीच में लाकर सरकार ने शराब माफियाओं के वारे न्यारे करने के साथ ही उनको लूट खसोट की भी पूरी छूट दे दी है।

उन्होंने मंडी परिषद को एफएलटू एक वर्ष की जगह पांच वर्ष तक किए जाने के प्रावधान पर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ थी तो टेंडर कराए जाने की बात क्यों नहीं की गई है। मंडी परिषद को क्यों पूरा कार्य देने की जरूरत पड़ी। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह सरकारी खजाने में करोड़ों का चूना लगाकर शराब माफियाओं पर इतनी मेहरबान क्यों है।