Move to Jagran APP

जनता के मजबूत तर्को पर होगा गंभीर मंथन

जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर यूईआरसी (उत्तराखंड विद्युत

By Edited By: Published: Sun, 01 Feb 2015 07:47 PM (IST)Updated: Sun, 01 Feb 2015 07:47 PM (IST)

जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर यूईआरसी (उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग) जनता से राय लेगा। अगर जनता के तर्क मजबूत हुए तो उन पर गंभीरता से विचार करने के साथ ही उन्हें टैरिफ बुक में शामिल किया जाएगा। यूईआरसी प्रदेश में चार जगह जनता से संवाद करेगा। इस मामले में कंपनी के हिस्सेदारों से भी वेबसाइट पर विचार आमंत्रित किए गए हैं।

loksabha election banner

उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने दो माह पहले यूईआरसी से बिजली दरें 26 फीसद बढ़ाने की सिफारिश की थी। यूपीसीएल का तर्क है कि बिजली दरों में अगर 26 फीसद का इजाफा नहीं हुआ तो उसे वर्ष 2013-16 के अंतराल में 1131 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा। वर्तमान में यूपीसीएल 1700 करोड़ रुपये के घाटे में है।

उधर, यूईआरसी यूपीसीएल की रिपोर्ट के अध्ययन, हिस्सेदारो और जनता की राय के बाद ही बिजली की दरों के संबंध में कोई निर्णय लेगा। यूपीसीएल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद यूईआरसी ने कई बिंदुओं पर जवाब भी मांगा है। कंपनी के हिस्सेदारों से भी वेबसाइट पर सुझाव मांगे गए हैं।

जनता से राय लेने को फरवरी में प्रदेश में चार जगह अल्मोड़ा, रुद्रपुर, पौड़ी और देहरादून में यूईआरसी के अधिकारी शिविर लगाकर जनसुनवाई करेंगे। शिविर में जनता और जनप्रतिनिधियों को बिजली की दर नहीं बढ़ाने के लिए ठोस तर्क रखने होंगे। अगर तर्क ठोस हुए तो यूईआरसी उस पर गंभीरता से विचार करेगा।

जनसुनवाई का कार्यक्रम

18 फरवरी-अल्मोड़ा

19 फरवरी-रुद्रपुर

24 फरवरी-पौड़ी

26, 27 फरवरी-देहरादून

-------------------------

जनता से सुझाव मांगने के लिए कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। यूपीसीएल, हिस्सेदारों, जनता से आए सुझाव व अन्य तथ्यों पर गंभीरता से विचार के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

सीएस शर्मा, सदस्य, यूईआरसी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.