सात लोगों को बांटे दायित्व: मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार अब पार्टी के लोगों को दायित्व देने जा रही है। दायित्व देने की प्रक्रिया गतिमान है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सात लोगों को मंगलवार को ही दायित्व दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीति गलियारों में हलचल रही, लेकिन देर शाम तक इन सात लोगों की सूची जारी नहीं हो पाई थी।

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के हितों को लेकर संकल्पबद्ध है। उनके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन जो चिन्हित नहीं हो पाए हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने हाल ही में साठ वर्ष से अधिक आयु के आंदोलनकारियों को पेंशन देने का निर्णय लिया था, अब इस आयु सीमा को कम करने पर विचार किया जाएगा ताकि और अधिक आंदोलनकारियों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने मलेथा में पांच स्टोन क्रेशर लगाए जाने के निर्णय को गलत बताया। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह निर्णय वर्ष 2007-08 में ले लिया गया था।

सौतेला व्यवहार नहीं, मदद मिलने में हो रही देरी

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि केंद्र प्रदेश का साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने यह कहा है कि हमे अभी तक कुंभ का पैसा, पुलिस आधुनिकीकरण आदि का पैसा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि संभव है कि योजना आयोग के बंद होने से ऐसा हुआ हो। इस दौरान उन्होंने भाजपा को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि ब्याज माफी पर सरकार पर सवाल उठाने की बजाय भाजपा केंद्र में प्रदेश सरकार की ओर से पांच वर्षो तक ब्याज माफी के लिए भेजे गए पत्र पर केंद्र से पैरवी करे।

राष्ट्रीय खेलो के लिए तैयारी शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। खेल गांव के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। स्टेडियम तैयार हो रहे हैं। 20 फरवरी को इस संबंध में एक बैठक भी रखी गई है। जल्द ही भारतीय ओलंपिक संघ से दिशा निर्देश ले लिए जाएंगे।

मार्च में होगा बजट सत्र

देहरादून: मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च में बजट सत्र रखा गया है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि खनन नीति पर प्रदेश सरकार केंद्र समेत अन्य प्रदेशों की खनन नीति का अध्ययन कर रहे हैं।