एजेंसियों ने ताक पर रखा तेल कंपनियों का फरमान

जागरण संवाददाता, देहरादून: डीबीटीएल में उपभोक्ताओं की राहत के लिए तेल कंपनियों की ओर से जारी किए गए फरमान को गैस एजेंसियों ने ठेंगा दिखा दिया। एजेंसियों ने घर-घर जाकर डीबीटीएल के फार्म बांटने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की जमकर फजीहत हो रही है। उधर, एजेंसियों का दावा है कि उपभोक्ताओं के पते पर न मिलने के कारण यह समस्या पैदा हुई। जिस कारण फार्म एजेंसियों पर ही बंटवाए जा रहे हैं।

डीबीटीएल के लिए फार्म लेने को गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। उपभोक्ताओं की इस फजीहत को दूर करने के लिए मुख्य सचिव एन रविशंकर की बैठक के बाद तेल कंपनियों ने गैस एजेंसियों को डिलीवरी मैन के माध्यम से घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को फार्म बांटने के निर्देश दिए थे। लेकिन, एजेंसियों ने यह निर्देश मानने से साफ इन्कार कर दिया। स्थिति ये है कि शुक्रवार को भी एजेंसियों पर फार्म लेने को मारामारी मची रही। उपभोक्ताओं को फार्म के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। उधर, दून एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमनलाल ने बताया कि बहुत से उपभोक्ताओं ने एजेंसियों को सूचना दिए बगैर अपने पते बदल लिए हैं और बहुत से उपभोक्ता जब डिलीवरी मैन पहुंचता है, घर पर नहीं मिलते। ऐसे में घर-घर जाकर फार्म बांटना संभव नहीं है। इसलिए उपभोक्ताओं को एजेंसी पर ही फार्म भरवाए जा रहे हैं। स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन एजेंसियों की इस मनमानी से उपभोक्ताओं की फजीहत होनी तय है।

एजेंसी में जमा करो फार्म, बैंक का झंझट खत्म

पहले एजेंसी और फिर बैंकों के चक्कर काटकर परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों ने राहत दी है। जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए कंपनी ने चार नंबर फार्म जारी किया है। उपभोक्ताओं को सिर्फ यही फार्म भरना है और सीधे एजेंसी में जमा कर देना है। यहां से खुद ही उसका आवेदन बैंक खाते से लिंक हो जाएगा। उपभोक्ता को बैंक जाने की जरूरत नहीं।

कहीं भी जमा करो फार्म

कंपनियां शीघ्र ही एक और नया फार्म छपवा रही हैं। यह फार्म आधार कार्ड और गैर आधार कार्ड, दोनों ही श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए होगा। इतना ही नहीं, इस फार्म को भरने के बाद उपभोक्ता फार्म बैंक या गैस एजेंसी, दोनों में से किसी भी एक जगह पर जमा करा सकता है।

70 हजार उपभोक्ता जुड़े

रसोई गैस की सब्सिडी बैंक खाते में पाने के लिए अब तक देहरादून जिले में करीब 70 हजार उपभोक्ता नई व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। जबकि, अभी करीब चार लाख उपभोक्ताओं का जुड़ना बाकी है। इसके अलावा हरिद्वार में 20 व चंपावत में 22 फीसद उपभोक्ता नई व्यवस्था में शामिल हो चुके हैं।