बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री खफा

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था और अपराधियों के बढ़ते हौसलों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शासन व पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था में किसी भी तरह की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शासन व पुलिस मुख्यालय तथा जिला स्तर पर प्रशासन व पुलिस के बीच समन्वय स्थापित किए जाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 14 नए थाने और साइबर थाने के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने थानों व चौकियों के गठन में आ रही देरी को देखते हुए डीजीपी व डीआइजी को इसका अधिकार दिए जाने की बात कही। उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णयों को एक सप्ताह के भीतर क्रियान्वित किए जाने के भी निर्देश दिए।

गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने गृह व पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तकरीबन डेढ़ घंटे चली इस बैठक में गृह विभाग और पुलिस महकमे ने एक दूसरे की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने इस पर दोनों ही महकमों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए इनकी कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी अहम को मिटाना होगा। इसका असर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की छवि साफ्ट टार्गेट के रूप में बन रही है। पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली सुधारनी होगी। इसके लिए खुफियातंत्र को भी मजबूत किए जाने की जरूरत है। उन्होंने पूर्व में प्रचलित मुखबिर तंत्र को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि यदि मामले में अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो उन्हें कड़ी सजा दी जाए। पुलिस के आधुनिकीकरण व इसकी क्षमताओं में वृद्धि करने के जो भी प्रस्ताव हों, वे शासन को भेजे जाएं। मुख्यमंत्री ने अफवाहों को फैलाकर माहौल बिगाड़ने वालों पर भी अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में गृह मंत्री प्रीतम सिंह, मुख्य सचिव एन रविशंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, एमएच खान व डीजीपी बीएस सिद्धू आदि उपस्थित थे।

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इन बिंदुओं पर होगी एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही

-14 नए थानों व आवश्यकतानुसार चौकियों का गठन

-डीजीपी को थाने व डीआईजी को चौकी बनाने को किया अधिकृत

-एसटीएफ को साइबर थाने में परिवर्तित करने की कवायद

-महिलाओं को पुलिस में 15 फीसद आरक्षण

-जीआरपी को मुरादाबाद तक सुरक्षा करने की जिम्मेदारी

- सर्किल थानों को बढ़ाए जाने की कवायद

-सीसी टीवी कैमरों की खरीद व संवेदनशील स्थानों पर इनकी स्थापना

-बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की पहचान कराने के लिए व्यवस्था बनाना

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केंद्र से मांगे चार सौ करोड़

देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से 400 करोड़ रुपये दिए जाने की मांग की है। उन्होंने केंद्र से किसानों के हितों के लिए आगे आने का अनुरोध किया है। गुरुवार को बीजापुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक दिसंबर से गन्ना पेराई शुरू कर रही है। इसके लिए यूपी के किसानों का फार्मूला लेकर यहां कार्य कराया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में तेजी से विकास कार्य होने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सुविधाएं मिलने से लोग यहां जाएंगे और बसावट बढ़ेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पर्वतीय क्षेत्रों में कैंप आफिस में ही कार्य कराया जाएगा। मोदी के छह माह के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी यूपीए सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार ने जो भी काम किए हैं वह यूपीए सरकार के दौरान ही शुरू हुए हैं।