गृह मंत्री और शिक्षा महकमा आमने-सामने

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त 2794 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति (एसटी) बैकलाग पदों की संख्या कम रहने की शिकायत गृह मंत्री प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से की। मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले में शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी समेत महकमे के आला अफसरों से वार्ता की। महकमे ने कहा कि आरक्षित पदों की संख्या निर्धारण में नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले का परीक्षण करने के निर्देश दिए। बाद में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि आरक्षित पदों की संख्या तय करने में पूरी सावधानी बरती गई है। पदों की संख्या कम पाई गई तो नए पद सृजित कर समाधान निकाला जाएगा।

गृह मंत्री एवं जनजाति क्षेत्र चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने बुधवार को बीजापुर स्थित आवास पर मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की। उन्होंने प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में एसटी के कम पद तय किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एसटी के 210 पदों का बैकलाग था। नई भर्ती में बैकलाग के साथ ही नए पद भी शामिल किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस मामले के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, अपर मुख्य सचिव एस राजू और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर को बुलाकर वार्ता की। इस मौके पर महकमे की ओर से बताया गया कि आरक्षित पदों को नियमों के मुताबिक तय किया गया है। महकमे का पक्ष आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त मामले का परीक्षण कराया जाए। पदों की संख्या कम रहने पर संबंधित पक्ष के अधिकार का हनन नहीं होने दिया जाएगा।

बाद में शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से आरक्षित पदों के छूटने के बारे में वस्तुस्थिति का पता लगाया जाएगा। ऐसा हुआ तो पद सृजित कर बैकलाग का समाधान किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कि शिक्षकों की तबादला नियमावली में कई संशोधन प्रस्तावित हैं। इसकी कवायद चल रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सैनिकों की पत्‍ि‌नयों को भी राहत देने पर विचार होगा।