कोर्ट कमिश्नर के सामने रखी जाएगी वस्तुस्थिति
राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेश के कालेजों खासकर दून में डीएवीपीजी समेत तमाम कालेजों में स्वीकृत सीटों से ज्यादा दाखिले की समस्या के जायजा लेने को हाईकोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर की तैनाती से सरकार और कालेजों में हड़कंप है। कोर्ट कमिश्नर शरद शर्मा 28 जुलाई को डीएवीपीजी कालेज का दौरा करेंगे। वहीं दाखिले की पेचीदा समस्या को लेकर उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव मनीषा पंवार की ओर से बुलाई गई प्राचार्यो की बैठक में मंथन हुआ। यह सहमति बनी कि कोर्ट कमिश्नर को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा।
उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव के कक्ष में बुधवार शाम हुई बैठक में कालेजों में छात्र-छात्राओं के दाखिले की क्षमता पर विचार हुआ। प्राचार्यो ने कहा कि एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से कालेजों को स्वीकृत छात्रसंख्या के अनुसार ही दाखिले देने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय के आदेश के बाद कालेज प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। तय सीमा में दाखिला करने के विरोध में छात्र आंदोलनरत हैं। प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने स्वीकृत छात्रसंख्या के आधार पर पदों के सृजन के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। दाखिले के दबाव से निपटने को सांध्यकालीन कक्षाएं संचालित करने पर भी विचार हुआ।
प्रमुख सचिव ने शासकीय डिग्री कालेजों में दाखिले की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही प्राचार्यो से पूरा ब्योरा एकत्र करने के निर्देश उच्च शिक्षा महकमे के अधिकारियों को दिए गए। बैठक में उप सचिव लक्ष्मण सिंह, अनुसचिव अनिल पांडेय, उच्च शिक्षा उपनिदेशक डा एनपी माहेश्वरी, डीएवीपीजी कालेज प्राचार्य डा देवेंद्र भसीन, डीबीएसपीजी कालेज प्राचार्य डा ओपी कुलश्रेष्ठ, एसजीआरआर पीजी कालेज से डा एस सिंह, एमकेपीपीजी कालेज प्राचार्य डा इंदु सिंह, डोईवाला डिग्री कालेज प्राचार्य डा हर्षवंती बिष्ट मौजूद रहे।
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निजी विश्वविद्यालयों पर बैठक स्थगित
देहरादून: पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर बुधवार को प्रस्तावित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक स्थगित हो गई। यह बैठक अब 28 जुलाई को होगी।