शिक्षक भर्ती में चौतरफा घिरी सरकार
राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के रूप में हजारों प्रशिक्षित बेरोजगारों को दिखाया गया हसीन ख्वाब पूरा करने में सरकार चौतरफा परेशानी में घिर गई है। रिक्त पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में अड़ंगा लग गया है। बीएड-टीईटी की वर्षवार नियुक्ति में हाईकोर्ट के आदेश से पेच फंस गया है। वहीं प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण बैकलाग पूरा नहीं होने से रिक्त पदों को बढ़ाने के फैसले पर थमे कदम आगे नहीं बढ़ सके हैं।
सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर प्रशिक्षित बेरोजगारों में नई आस जगाई, लेकिन इसे पूरा करने में अब हाथ-पांव फूलने की नौबत है। दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों के तकरीबन पांच हजार पद भरने को मंजूरी दी थी। इस फैसले के बाद शासन ने प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा जुटाया तो अपेक्षा से काफी कम पद ही रिक्त मिले। आनन-फानन में रिक्त 918 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। बाद में भर्ती प्रक्रिया में शामिल रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 2698 हो गई। इनमें 800 पद आरक्षित वर्गो के हैं। आरक्षित पदों का बैकलाग पिछले कई वर्षो से पूरा नहीं हो सका है। लिहाजा अब बढ़ाए जा रहे पदों के आरक्षित श्रेणी में शामिल होने से सामान्य वर्ग के आंदोलनरत बीएड-टीईटी पास अभ्यर्थी खफा हो गए। इस खींचतान का नतीजा यह हुआ कि शिक्षकों के 389 रिक्त पद बढ़ाने का फैसला तो हो चुका है, लेकिन इस बाबत शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ है। इन पदों को आरक्षित वर्गो को देने के फैसले के विरोध में बीएड-टीईटी प्रशिक्षित संघ दबाव बनाए हुए है।
जैसे-तैसे इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही सरकार को बीएड-टीईटी पास अभ्यर्थियों की वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही थामना पड़ा है। हाईकोर्ट ने शिक्षा महकमे की वर्षवार आधार पर की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने विशेष अपील में जाने का फैसला किया है। इस बीच हाईकोर्ट के शिक्षा मित्रों को प्राइमरी शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के फैसले पर रोक ने सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। शिक्षा प्रमुख सचिव एस राजू के मुताबिक सरकार बीएड-टीईटी की वर्षवार नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट में विशेष अपील करेगी। शिक्षा मित्रों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश की कापी मिलते ही विशेष अपील पर जाने पर विचार किया जाएगा।