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लापरवाह ठेकेदारों पर करें कार्रवाई

चम्पावत : जिलाधिकारी दीपेंद्र कुमार चौधरी ने वन भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों

By Edited By: Published: Thu, 22 Jan 2015 09:15 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jan 2015 09:15 PM (IST)
लापरवाह ठेकेदारों पर करें कार्रवाई

चम्पावत : जिलाधिकारी दीपेंद्र कुमार चौधरी ने वन भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदारों पर सख्ती बरती जाए। समय पर कार्य पूरा न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें। साथ ही कार्यो का स्थलीय निरीक्षण कर अवशेष कार्यो को शीघ्र पूरा करने को कहा।

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लोनिवि के अधिशासी अभियंता बीसी पंत ने बताया कि लोहाघाट के अंतर्गत रीठाखाल-मनटांडे, अंबेडकर ग्राम लिटी-हिचौडा-बांस, धूनाघाट-बरमतोड़ा मोटर मार्ग तथा चम्पावत के अंतर्गत टनकपुर-जौलजीवी व सूखीढांग-डांडा-मीनार मोटर मार्ग का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रेषित कर दिए हैं। विभाग को इन मार्गो पर कार्य करने के आदेश प्राप्त हो गए हैं। जबकि टनकपुर-जौलजीवी मार्ग को वन संरक्षण अधिनियम से स्वीकृति के लिए भारत सरकार की टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। बताया गया कि पीएमजीएसवाइ के तहत स्याला-पोथ मोटर मार्ग की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। जबकि खटोली मल्ली से वैला तथा मनटांडे सड़क की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। चम्पावत-मरोड़ाखान में वृक्ष पातन के साथ ही धूनाघाट-बरमतोड़ा का अनुबंध पूरा हो गया है। डीएम ने सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदारों पर सख्ती बरतने और समय पर कार्य पूरा न करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सड़कों के मलबे को डंपिंग जोन में ही डाला जाए, जिससे सड़क के नीचे आने वाले खेत, नहर आदि को क्षति न पहुंचे।

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वन भूमि हस्तांतरण में लाएं तेजी

चम्पावत : टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई में तेजी के निर्देश एनएच के अभियंता को दिए गए। इसके अलावा बीआरओ से प्रपत्र प्राप्त कर मामले को आगे बढ़ाने को कहा गया। मालूम हो कि टनकपुर-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग को बीआरओ से हटाकर लोनिवि के एनएच डिवीजन को सौंप दिया गया है।

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सड़कों को तेजी से करें ऑनलाइन

चम्पावत : डीएम ने नई स्वीकृति सड़कों पर तेजी से कार्य करते हुए उन्हें ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। जिससे सड़कों की पूरी जानकारी किसी भी वक्त मिल सके। उन्होंने पीएमजीएसवाइ की एक योजना को आनलाइन न किए जाने पर नाराजगी जताई और 10 फरवरी तक सभी सड़कों को ऑनलाइन करें।


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