'उत्थान' से बेरोजगारों का 'उत्थान'

चम्पावत : केंद्र सरकार शहरी बेरोजगारों के उत्थान के साथ ही निकायों को विकास के नए आयाम से जोड़ने के लिए जुट गई है। स्मार्ट और क्लीन सिटी की कवायद के तहत अब 'उत्थान' योजना के जरिए निकायों के कायाकल्प की कार्ययोजना खुद निकाय संचालित करेंगे। जिसके लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यो को मूर्त रूप दिया जाएगा।

गत वर्षो तक शहरों के विकास और बेरोजगारों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी योजना का संचालन किया जाता था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद इस योजना को समाप्त कर नई योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू कर दी गई है। अब इसी योजना के तहत निकाय के विकास और रोजगार के कार्यो को अमलीजामा पहनाया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी योजना को आगे बढ़ाने की कवायद के परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है। इस योजना से जहां बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की पहल होगी। वहीं, निकाय स्वयं के विकास के लिए भी कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दे सकेंगे। मुख्य रूप से इस योजना के तहत सामाजिक उत्प्रेरण एवं संस्थागत विकास, रोजगार सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 'उत्थान' स्वरोजगार के साथ ही रेनबसेरा योजना, फेरी व्यवसायी को आगे बढ़ाएगा। योजना के लिए निकायों को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति भी देनी होगी।

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योजना के तहत लक्ष्यों का निर्धारण

चम्पावत : जनपद में इस योजना के तहत लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया गया है। एसडीएम सदर और ईओ नरेश दुर्गापाल ने बताया कि जिला मुख्यालय की नगर पालिका में प्रमुख गतिविधियों को 10 स्वयं सहायता समूह संचालित करेंगे। इनमें से छह समूह को रिवाल्विंग फंड के जरिए वित्त पोषित भी किया जाएगा। इनको बैंकों में 100 खाते खोलने का भी लक्ष्य दिया गया है। साथ ही एक आजीविका केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। नगर में 100 शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा और 12 लाभार्थियों को व्यक्तिगत उद्यम के तहत ऋण आवंटित होंगे। जबकि सामूहिक रूप से दो समूहों को भी वित्त पोषित किया जाएगा। साथ ही फेरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 100 लोगों को इस योजना के तहत पहचान पत्र दिए जाएंगे।