कोर्ट ने खारिज किया 'बोनसाइ' का प्रस्ताव
वाराणसी : संपूर्णानंद संस्कृत विश्व विद्यालय के क्षेत्राधिकार में कटौती कर इसकी संबद्धता का दायरा प्रदेश स्तर तक सीमित करने के प्रस्ताव को विश्व विद्यालय की कोर्ट (सभा) ने खारिज कर दिया। सदस्यों का मत था कि विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार पूरे देश में है। इससे ही इसकी पहचान पूरे देश में बनी हुई है। ऐसे में इसे 'बोनसाइ' नहीं बनना चाहिए, बल्कि विश्व विद्यालय की भांति संबद्ध कॉलेजों में सुधार लाया जाना चाहिए।
परिसर स्थित पाणिनी भवन के मिनी आडिटोरियम में कुलपति प्रो. बिंद्रा प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में बुधवार को पांच साल बाद सभा की बैठक हुई। इसमें प्रो. गंगाधर पंडा ने प्रदेश के बाहर संबद्ध कॉलेजों को वहां स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने का सुझाव दिया। इस पर सभा के सदस्यों ने अपनी आपत्ति जताई। कहा कि क्षेत्राधिकार में कटौती नहीं सुधार की आवश्यकता है। सभा ने परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद महा विद्यालय में सीसीआईएम के मानक के अनुरूप 14 विभागों के पुनर्गठन की मंजूरी दे दी। वहीं संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों के कमी का प्रकरण भी सभा की बैठक में उठा। सदस्यों ने सुझाव दिया कि कॉलेजों में कार्यरत कार्यवाहक प्राचार्य को स्थाई कर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में चल रहे आधुनिक विषयों में भी संस्कृत समन्वय के साथ संचालित करने का सुझाव भी आया। वहीं प्रो. प्रेम नारायण सिंह ने यूजीसी से पुस्तकों के मद में मिले तकरीबन 18 लाख रुपये का अब तक उपयोग न होने पर सवाल खड़ा किया। जबकि प्रो. रमेश कुमार द्विवेदी ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के विकास व एक और तल के निर्माण करने का सुझाव दिया।
वार्षिक प्रतिवेदन वितरित करने के बाद जैसे ही बैठक की कार्रवाई शुरू हुई। एमएलसी शिवबोध राम ने इस पर आपत्ति कर दी। उन्होंने कहा कि बैठक की सूचना के साथ ही प्रतिवेदन दिया जाना चाहिए था। ताकि लोग इसे पढ़ कर आते और प्रश्न पूछते। उन्होंने बैठक स्थगित कर किसी अगली तिथि पर बुलाने का सुझाव दिया। बाद में सहमति बनी की बैठक बुला ली गई है तो कार्रवाई पूरी कर ली जाय। शीघ्र ही महामहिम से बैठक की तिथि अनुमोदित होने के बाद अगली सभा बुलाई जाएगी। बैठक में कुलसचिव महेंद्र कुमार ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक में एमएलसी चेतनारायण सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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