यूपी सिडको, आरईएस के अभियंताओं पर गिरी गाज

वाराणसी : मुख्य विकास अधिकारी पुलकित खरे ने सांसद व विधायक निधि की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही के मामले में कार्यदायी एजेंसी यूपी सिडको के अधिशासी अभियंता को बैठक से बाहर कर दिया। साथ योजना में द्वितीय किस्त न मांगने के मामले में निलंबन, स्थानांतरण की कार्रवाई की संस्तुति के लिए जिला समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया। आरईएस के अवर अभियंता के निलंबन हेतु भी संस्तुति की बात कही। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में ठेकेदार को काली सूची में डालने व अवर अभियंता के खिलाफ अभियोग दर्ज कर कार्रवाई करने को भी कहा।

मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन में गुरुवार को सांसद व विधायक निधि की समीक्षा कर रहे थे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 47 में 20 कार्यो में द्वितीय किस्त की मांग न करने पर आरईएस के सहायक अभियंता का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकते हुए एक स्थाई वेतन वृद्धि को रोकने व अवर अभियंताओं के निलंबन की संस्तुति प्रमुख सचिव को भेजने को निर्देशित किया।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि क्रिटिकल गैप्स योजना सांसद निधि एवं विधायक निधि में यूपी सिडको को पांच कार्य स्वीकृत है। इसमें से भेलखा में इंटरलाकिंग ब्रिक्स निर्माण कार्य पूर्ण दिखाने पर जांच हुई। जांच में कार्य में कमी पाई गई। ठीक कराने के निर्देश दिए गए। बावजूद कमियां दूर नहीं की गई। कार्य पूर्ण करने को पांच दिन की मोहलत दी गई। दूसरी तरफ बैठक में अपडेट होकर न आने पर अधिशासी अभियंता को बैठक से बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय बहरामपुर में छत पड़ने के बाद प्लास्टर का कार्य अपूर्ण की जानकारी पर 20 मई तक पूरा करने का मौका दिया गया।

सांसद निधि के अंतर्गत कार्यदायी एजेंसी आरईएस की ओर से जौनपुर के साधोगंज भीटी मार्ग पर खपरहा व साधोगंज विरांव तक इंटरलाकिंग संबंधी कार्य पूरा न कराने के मामले में ठेकेदार को काली सूची में डालने व अपर अभियंता के निलंबन की कार्यवाही के लिए संस्तुति को निर्देशित किया। यूपी सिडको की ओर से सांसद निधि के चार कार्य व विधायक निधि के 35 कार्यो के लिए द्वितीय किस्त की मांग न करने पर अधिशासी अभियंता के निलंबन व स्थानांतरण की संस्तुति के लिए पत्र भेजने की बात कही। इसी प्रकार आरईएस के 83 कार्य अपूर्ण है।