तोड़ा यातायात नियम तो पकड़ लेगा कैमरा
वाराणसी : पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी को एक और तोहफा मिलने वाला है। यह केंद्र की योजना नहीं है ब
वाराणसी : पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी को एक और तोहफा मिलने वाला है। यह केंद्र की योजना नहीं है बल्कि प्रदेश सरकार ने जिन 12 महानगरों को इंट्रीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल किया है उसमें वाराणसी भी शामिल है। सोमवार को इसकी खातिर वीडियो काफ्रेसिंग हुई जिसमें विस्तार से चर्चा की गई। लंबे समय से लंबित नए सिस्टम में शहर के 84 तिराहे और चौराहों पर जेब्रा लाइन बनाने के साथ सीसी कैमरे लगाये जाएंगे। इसके लिए छह माह पहले सर्वे हुआ था लेकिन आला अफसरों ने नए सिरे से दोबारा शहर की जमीनी हकीकत देखने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद ट्रैफिक के लिए लगभग 49.92 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
इंट्रीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में चिह्नित तिराहे और चौराहों का दशा सुधारी जानी है। यहा से अतिक्रमण हटाने के साथ सड़क को चौड़ी कर जेब्रा लाइन बनाई जाएगी। यहा लगने वाले सीसी कैमरों के संग मूविंग कैमरे लगेंगे। लंबे समय से इस सिस्टम के लिए काम चल रहा है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियााद, नोएडा, इलाहाबाद, वाराणसी समेत प्रदेश के 12 जनपदों में इस सिस्टम को लागू होना है। सोमवार को इसकी खातिर हुई वीडियो कांफ्रेंसिग में मुख्य सचिव आलोक रंजन, प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा, डीजीपी जावीद अहमद और निदेशक यातायात अनिल अग्रवाल शामिल थे। एसपी ट्रैफिक कमल किशोर ने ट्रैफिक की बाबत पूछे गए सवालों का जवाब दिया।
सीसी कैमरों से निगरानी, बनेगा सेंट्रल कंट्रोल रूम
नए सिस्टम में चौराहों पर ट्रैफिक कास्टेबिल न भी रहे तो भी यातायात नियमों का उल्लघन करने वालों पर नजर रहेगी। सभी स्थानों पर सीसी कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी मानीटरिंग के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यहा से पूरे शहर की दशा को एक ही स्थान से देखा जा सकेगा। फिलहाल इसके लिए कोई स्थान तय नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा ट्रैफिक पुलिस लाइंस के पिछले हिस्से में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनेगा।
सावधान : नियम तोड़ने पर खुद ब खुद हो जाएगा ई-चालान
काशी में रहने वाले ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक चालान यहा पर होते रहते हैं। नए सिस्टम के बाद लोगों को नियम का पालन करना ही होगा। दरअसल इसमें यदि सिपाही के न रहने पर भी कोई रेड लाइट पार करता है तो कैमरे से उसके वाहन का नंबर लेकर ई-चालान काट दिया जाएगा। चालान घर भेज दिया जाएगा जिसमें जिक्र रहेगा कि किस दिन और किस समय नियम का उल्लंघन किया है।
महानगरों में काम करने वाली संस्था को ही मिलेगी जिम्मेदारी
सिस्टम को तैयार करने की जिम्मेदारी जिस निजी संस्था को दी गई है वह हैदराबाद, बेंगलूरु समेत दक्षिण भारत के अधिकाश महानगरों में यह कार्य कर चुकी है। संस्था ने पहले सर्वे किया था लेकिन प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। अब नए सिरे से स्थानीय अधिकारियों के संग बैठक कर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।