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बहुमंजिली इमारतों, अवैध कालोनियों पर लगाएं रोक

जागरण संवाददाता, वाराणसी : उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन राज्यमंत्री सुरेंद्र

By Edited By: Published: Wed, 05 Aug 2015 01:23 AM (IST)Updated: Wed, 05 Aug 2015 01:23 AM (IST)

जागरण संवाददाता, वाराणसी : उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल ने वाराणसी विकास प्राधिकरण सीमा के अंतर्गत निर्मित अवैध कालोनियों को वैध किए जाने का निर्देश दिया। कहा कि भविष्य में अवैध कालोनियां कत्तई न बनने पाएं इसके लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। सचिव, विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया कि शहर में अब कोई भी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग न बनने पाए। विकास प्राधिकरण ऐसा कोई मानचित्र स्वीकृत न करे। कूड़ा निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण से कहा कि नगर सीमा में चारों तरफ छोटे-छोटे मिनी प्लांट लगाए जाने की दिशा में ठोस एवं सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। कूड़ों का निस्तारण प्रत्येक दशा में संभव हो सके।

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रमना में कूड़ा डंपिंग विकल्प नहीं

राज्यमंत्री मंगलवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। रमना में कराई जा रही कूड़े की डंपिंग को कूड़ा निस्तारण की दिशा में राज्यमंत्री ने ठोस विकल्प नहीं माना। कहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल कूड़ डंप कर दिए जाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वाराणसी नगरीय क्षेत्र में अब कोई भी बहुमंजिली इमारतों को न बनने देने पर राज्यमंत्री ने जोर दिया। कहा कि नगर से बाहर के क्षेत्र में यह बनाया जा सकता है।

गंदा पानी बहाने वाले होटल पर नजर

होटलों द्वारा बिना ट्रीटमेंट किए गंदे पानी को न बहाये जाने हेतु डीएम को ऐसे होटल प्रबंधन को नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया। नगरीय क्षेत्र में तीन फीट से कम चौड़ी नाली कत्तई न बनाए जाने का निर्देश दिया। कहा कि तीन फीट या इससे चौड़ी नाली होने पर उसकी सफाई जेसीबी से कराई जा सकेगी। नगर सीमा के चारो तरफ सीवरेज प्लांट बनाए जाने से क्षेत्रीय खेतों को सिंचाई हेतु पानी मिल सकेगा।

मोढ़ैला-रथयात्रा तक हटाएं अतिक्रमण

राज्यमंत्री ने सावन माह की समाप्ति के बाद मोढ़ैला से रथयात्रा तक अतिक्रमण हटाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया। भास्करा तालाब, कछवां तथा राजातालाब के तीनों कावरिया पड़ावों पर विद्युत, पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने का सीडीओ को निर्देश दिया। बैठक में कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण, जिलाधिकारी राजमणि यादव, मुख्य विकास अधिकारी विशाख जी, सचिव विकास प्राधिकरण एमपी सिंह, नगर आयुक्त श्रीहरि प्रसाद शाही, मंत्री के प्रतिनिधि कन्हैया लाल राजभर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।


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