राज्य कर्मियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश

वाराणसी : उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिश राज्य कर्मियों पर भी अक्षरश: लागू कराने हेतु शुक्रवार को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए समूह घ की सीधी भरती पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कराने, आठ सोर्सिग संविदा, ठेकेदारी प्रथा पर शासनादेश वापस करने, रिक्त पदों पर भरती किए जाने वाले छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के शासनादेश को निरस्त करने की मांग की गई है।

26 फरवरी को दिल्ली में उपवास

प्रधानमंत्री व सातवें वेतन आयोग के चेयरमैन के नाम संबोधित ज्ञापन में 26 फरवरी 2015 को जंतर-मंतर- नई दिल्ली में सामूहिक उपवास किया जाएगा। इसके पूर्व जिला मुख्यालय पर हुई सभा में अखिल भारतीय राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की 2008 से लगातार केंद्र सरकार व राज्य सरकार को ज्ञापन देने का हवाला दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता, मुन्नू लाल रावत, विजय कुमार श्रीवास्तव, राम बदन यादव, ओम प्रकाश पटेल, सत्येंद्र सिंह, प्रकाश लाल, श्याम बाबू, प्रमोद कुमार, रामसूरत पाल, विनोद त्रिपाठी, अनिल पाण्डेय आदि शामिल थे।