वजीफा न मिलने से छात्रों की पढ़ाई बाधित
ओबरा (सोनभद्र) : यूपी में कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों के बंद वजीफा से अध्ययन रत करोड़ों विद्यार्थियो
ओबरा (सोनभद्र) : यूपी में कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों के बंद वजीफा से अध्ययन रत करोड़ों विद्यार्थियों के पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बंद वजीफा को चालू कराने के संघर्ष में लगे भारतीय छात्र उत्थान समिति के कार्यकर्ता नगर व जिले से निकलकर अब दिल्ली के सड़कों तक भीख मांगेगे और प्रदेश की संवेदनहीनता से पूरे देश की जनता को अवगत कराएंगे।
प्रदेश में बंद किए गए वजीफा बहाली के मुद्दे पर समिति के संरक्षक विजय शंकर यादव ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार वजीफा बहाल नहीं करती है तब तक समिति का संघर्ष जारी रहेगा। वजीफा बहाली के समर्थन में नगर से 19 नवंबर से प्रारंभ भीख मांगने का अभियान जंतर-मंतर नई दिल्ली में तीन फरवरी तक चलेगा। इस बीच भीख से एकत्रित धन प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष समिति जमा करेगी। नेता जी सुभाष चौक पर पहली किस्त रुपये 2205 का ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री के राहत कोष में भेजा। इस दौरान विजय ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद में प्रदेश सरकार का धन नहीं देना शर्मनाक है। वजीफा के बदौलत प्रदेश में करोड़ों विद्यार्थियों को कापी, पेंसिल, कमल आदि के खरीदने में सहयोग मिलता था।
मौलिक अधिकार का उल्लंघन
समिति के संरक्षक विजय मानते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने का अधिकार भले शामिल कर लिया गया है परंतु धरातल पर इसके विपरीत है। देश के अन्य प्रदेशों से कहीं ज्यादा हालत यूपी में खराब है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के नाम पर खूब खेल हो रहा है। बच्चों को न तो समय से किताबें मिल पाती हैं और न ही ड्रेस मिल पाता है। कक्षा आठ तक के बच्चों के वजीफा मिल जाता था तो उससे कापी, पेंसिल या अन्य पाठ्य सामग्री बच्चे खरीद लेते थे। प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों में परीक्षा के दौरान न तो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं और न ही विद्यार्थियों को कापी मुहैया कराई जाती है। पूरे वर्ष भर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यो में उलझाया रखा जाता है, जिससे नगर व गांवों के गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इन सब के बावजूद प्रदेश सरकार ने वजीफा बंद कर गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगाम लगाने की चेष्टा की है, जिसका पूरी ताकत से जिला, प्रदेश व देश के मुख्यालय तक विरोध किया जाएगा।