अधिक खर्च करने वाले पंचायतों से होगी वसूली

सिद्धार्थनगर : मनरेगा में श्रम एवं सामग्री के अनुपात से अधिक खर्च करने वाले ग्राम व क्षेत्र पंचायतों से वसूली समेत अन्य कार्रवाई का जिलाधिकारी ने फरमान जारी किया है। इतना ही नहीं जाबकार्ड धारकों को 100 दिन से अधिक का कार्य देने या अथवा करने पर भी दोषी पर कार्रवाई के निदेश दिया है।

उपायुक्त मनरेगा को जिलाधिकारी डा. सुरेन्द्र कुमार ने पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2014-20015 में मनरेगा के तहत जिन-जिन ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 नहीं रखा गया है और सामग्री अंश में अधिक व्यय किया गया है, उनके खिलाफ नियमानुसार वसूली समेत अन्य कार्रवाई तत्काल करने का आदेश दिया है। कृत कार्यवाही से 15 दिन के भीतर अवगत कराने की हिदायत दी है। डीएम ने पत्र में यह भी लिखा है कि जहां पर जाबकार्ड धारकों को 100 दिन से अधिक का कार्य दिया गया है, वहां पर भी उत्तरदायी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। किसी भी दशा में मनरेगा के तय प्रावधानों एवं गाइड लाइन का उल्लंघन न होने पाये। चेतावनी के बाद भी शिथिलता मिली तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

जिलाधिकारी के इस पत्र के बाद मनरेगा में नियमों के खिलाफ कार्य कराने वाले ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के जिम्मेदारों के होश उड़ गए है। गड़बड़ी करने वाले बचाव की जुगत भी शुरू कर दिये हैं।