जवाब दाखिल नहीं करने से दुखी हैं किसान मित्र

संत कबीर नगर:ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को कृषि की तकनीकी जानकारी देने के लिए तैनात किए गए किसान मित्रों को वर्ष 2010 में सरकार द्वारा हटा दिया गया था। इसे लेकर सभी ने उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में याचिका दायर किया था। इस मामले में न्यायालय ने 25 फरवरी को अपने आदेश में केंद्र और राज्य सरकार से छह सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और ऋतुराज अवस्थी द्वारा 28 मई की तिथि निर्धारित किया गया है।

याचिका में किसान मित्रों ने लिखा है कि रासायनिक खादों के मनमाने प्रयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति घट रही है। तैनाती के बाद से जागरुकता फैलाने के कारण इस पर काफी हद तक रोकथाम लगी थी। प्रदेश में 52500 किसान मित्र हटा दिए जाने से बेरोजगारी का संकट झेल रहे हैं। अभी तक सरकार द्वारा जबाब दाखिल न किए जाने से किसान मित्र दुखी हैं तथा सरकार से अपना पक्ष रखने की मांग किया है। किसान मित्र संघ के मेंहदावल ब्लाक अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्र ने सरकार द्वारा सहयोग न करने पर जून माह के अंतिम सप्ताह में व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी दिया है।