सहारनपुर के विकास को बनेगा नया मास्टर प्लान

सहारनपुर : आठ साल पहले सहारनपुर विकास प्राधिकरण की महायोजना-2021 पर भले ही अभी तक कोई काम न हुआ हो पर अब नए सिरे से सहारनपुर के विकास को मास्टर प्लान यानि सहारनपुर महायोजना-2031 तैयार होगी। छह माह के अंदर यह महायोजना तैयार होगी, जिसमें वह 42 गांव भी शामिल होंगे, जो हाल ही में सहारनपुर विकास प्राधिकरण सीमा में शामिल हुए हैं। इन गांव को प्राधिकरण सीमा में शामिल करने के लिए अधिसूचना भी 15 दिन में जारी होगी।

कमिश्नर शिविर कार्यालय पर कमिश्नर तनवीर जफर अली की अध्यक्षता में सहारनपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक में उपाध्यक्ष वीपी सिंह ने जानकारी दी कि प्राधिकरण सीमा में शामिल होने वाले 42 गांव की अधिसूचना 15 दिन में शासन स्तर से जारी होगी। अभी हाल ही में प्रमुख सचिव आवास एंव शहरी नियोजन ने उन्हें यह जानकारी दी हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में सहारनपुर महायोजना बनी, तब से लेकर आज तक शहर में आबादी बढ़ी है। उसके साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष की बात पर कमिश्नर ने नए सिरे से महायोजना 2031 बनाने के आदेश दिए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 128 करोड़ के बजट को ग्रीन सिग्नल दिया है। इसमें प्राधिकरण विभिन्न मदों में 116 करोड़ की आय करेगा और उसके पास 21 करोड़ बकाया है। 128 करोड़ में से 80 करोड़ रूपये नई जमीन क्रय करने व उसमें सुविधा देने, 10 करोड़ विकास कार्यो व 22 करोड़ रूपये अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर व्यय होंगे। सर्वाधिक निधि यातायात सुविधा को सुद्ढ बनाने में व्यय होगी। यदि सड़क पर कोई बिजली का खंभा दिक्कत कर रहा है तो उसे भी इस मद में शिफ्ट किया जाएगा। डीएम डा. इन्द्रवीर सिंह यादव ने नई सड़कों पर पेट्रोल पंप न होने पर आपत्ति की। निर्णय हुआ कि ऐसी सड़कों को चिन्हित कर वहां पेट्रोल पंप खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।

कमिश्नर ने टीपी नगर में दुकानें अभी तक शिफ्ट न होने पर आपत्ति की, इस पर उपाध्यक्ष ने बताया कि ट्रांसपोर्टर को दुकानें शिफ्ट करने के लिए 15 जून तक का नोटिस दिया गया है। यदि कोई आदेश का पालन नही करता तो उसके विरूद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए सख्ती से इन दुकानों को शिफ्ट कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में कमिश्नर के आदेश पर अवस्थापना निधि के साढ़े दस करोड़ से नौगजा पीर से लेकर घंटाघर तक सड़क के बीच में डिवाइडर बनाने व लाइटिंग आदि कार्य के साथ अन्य 11 कार्य स्वीकृत हुए थे, उन पर एक दो दिन में काम शुरू होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि आवासीय कालोनियों के लिए सहारनपुर में जमीन की दिक्कत है, इसलिए अब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप योजना के तहत कालोनियां विकसित की जाएगी।