जिले के 599 प्रधानों को मिली 'आक्सीजन'

पीलीभीत : शासन ने ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए होने वाला आरक्षण फिलहाल टाल दिया है। ये सभी फिलहाल अपने पदों पर बने रहेंगे। शासन के इस आदेश से जिले की 599 ग्राम पंचायतों के प्रधानों के साथ ही 8 हजार 881 पंचायत सदस्यों को आक्सीजन मिल गई है। हालांकि जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के वार्डों की आरक्षण सूची रविवार को प्रकाशित करने के लिए शासन ने हरी झंडी दे दी है।

ग्राम पंचायतों के प्रधानों व पंचायत सदस्यो के आरक्षण में पेंच फंसा होने के कारण दो बार आरक्षण सूची के प्रकाशन के लिए तिथियां घोषित हुईं लेकिन बाद में टाल दिया गया। शासन की ओर से आदेश आया था कि अब छह सितंबर को एक साथ ग्राम पंचायत प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के वार्डों की आरक्षण सूची का एक साथ प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत सूची शासन को भेज दी जाएगी लेकिन इसी बीच अचानक शनिवार को शासन से फरमान आ गया कि अब फिलहाल ग्राम पंचायतों के प्रधानों व पंचायत सदस्यों की आरक्षण प्रक्रिया को टाल दिया गया है। ये लोग अपने पदों पर बने रहेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी वीपी सक्सेना के अनुसार शासन से निर्देश मिले हैं कि अग्रिम आदेश तक सभी प्रधान व पंचायत सदस्य अपने पदों पर बने रहेंगे। साथ ही क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित आरक्षण सूची का प्रकाशन रविवार को कर दिया जाए।