ऑटो को झटका, फर्राटे भरेंगे ई-रिक्शा

मुरादाबाद। प्रदेश सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों को जोर का झटका धीरे से दिया है। ई-रिक्शा के संचालन को प्रतिबंधित किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके संचालन के लिए मार्ग निर्धारित होंगे। इस निर्णय पर अंतिम मुहर आरटीए की बैठक में लगेगी।

ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर सोसायटी व पीतलनगरी ऑटो रिक्शा यूनियन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे ई-रिक्शा की रोकथाम की मांग को लेकर दो दिन पहले कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल की थी। इस पर अपर नगर मजिस्ट्रेट ने अभियान चलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार ने ऑटो चालकों को जोर का झटका दिया है और ई-रिक्शा को प्रदूषण मुक्ति की जंग में अहम मानते हुए इसे कानूनी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ प्राविधिक बीके अस्थाना ने इस संबंध में समस्त आरटीओ को दिशा-निर्देश जारी किए है। इसमें दो कंपनियों के ई-रिक्शा को मानक के तहत बताते हुए पंजीकरण किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें ई-रिक्शा का माडल, टायर साइज, बैट्री रेटिंग, बैट्री वोल्टेज के अलावा डायमेंशन व्हीलबेस की लंबाई-चौड़ाई और चेसिस नंबर, वर्ष एवं माह का निर्धारण किया गया है।

-लाइसेंस, पंजीकरण से संबंधित नियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी मुख्यालय से मंगाई जा रही है। ई-रिक्शा संचालन के लिए भी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में रूटों का निर्धारण होगा। यह सब काम मई के पहले सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। 11 मई का आरटीए की बैठक में ई-रिक्शा संचालन पर निर्णय लिया जाएगा।

आरके श्रीवास्तव

एआरटीओ प्रशासन, मुरादाबाद।

ये सुविधा भी मिलेगी ई-रिक्शा संचालकों को

-ई-रिक्शा की तरह ई-कार्ट (सामान ढोने वाला) का भी होगा पंजीकरण।

- पंजीकरण के बाद ई-रिक्शा खरीद को बैंकों से मिलेगा ऋण।

-चालक को तीन साल के लिए लाइसेंस जारी करेगा विभाग।

-बेहतर संचालन को ई-रिक्शा एसोसिएशन रजिस्टर्ड होंगी।