निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने कसी कमर
मुरादाबाद : विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। इसके लिए खासकर प्रशासनिक अफसरों पर सीधी नजर रखी जा रही है। तीन स्तर से मंगाई जा रही जानकारी के अलावा माइक्रो आब्जर्वरों के रूप में केंद्रीय अफसरों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। माइक्रो आब्जर्वर सीधे आयोग को रिपोर्ट करेंगे।
प्रदेश में उप चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत आयोग ने निगरानी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने प्रशासनिक अफसरों को बुधवार को भेजे आदेश में कहा है कि ऐसा कोई काम न किया जाए, जिससे प्रशासनिक अफसरों की निष्पक्षता पर उंगली उठे। पत्र में हिदायत देते हुए दंडात्मक कार्रवाई का भी जिक्र किया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराना प्रशासनिक अफसरों का दायित्व बताया है। लोकसभा चुनाव में सिटी मजिस्ट्रेट को आचार संहिता की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बार यह जिम्मेदारी एडीएम सिटी को सौंपी गई है। प्रत्येक दिन का अपडेट तीन स्तर से मंगाया जा रहा है। ड्यूटी एवं दायित्वों में बदलाव करने के साथ-साथ माइक्रो आब्जर्वरों के रूप में केंद्रीय अफसरों की तैनाती की गई है। इनको रिपोर्ट आयोग को करनी है। अभी तक माइक्रो आब्जर्वर जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करते थे। इस बार उप चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करने के साथ-साथ आयोग को भी रिपोर्ट करेंगे। बुधवार को आयोग का कड़ा पत्र मिलने के उपरांत अफसर पसीना-पसीना हैं। उन्होंने राजनीतिक दखल वाले मसलों से अपने आपको दूर रखने का निर्णय लिया है। आयोग का कड़ा पत्र आने के बाद अफसर अब अपने आपको राजनीतिक दखल से दूर रखने की कोशिश में हैं।