'अप्रैल 2018 में लागू होगी नई आबकारी नीति'
मेरठ: नई आबकारी नीति पर प्रदेश सरकार मंथन कर रही है। 2018 अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा। सर्किट ह
मेरठ: नई आबकारी नीति पर प्रदेश सरकार मंथन कर रही है। 2018 अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में आए प्रदेश सरकार के आबकारी और मद्यनिषेध विभाग मंत्री ने पत्रकारों से हुई बातचीत में यह बात कही।
तय समय से साढ़े चार घंटा विलंब से सर्किट हाउस पहुंचे आबकारी और मद्यनिषेध विभाग मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा नई नीति में ओवररेट लेने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ग्राहकों को दुकानदार रसीद देंगे। उन्होंने कहा कि नौ राज्यों का दौरा कर आबकारी विभाग की नीतियों का अध्ययन किया है। प्रदेश में नई आबकारी नीति का मसौदा एक दो माह में तैयार हो जाएगा। लेकिन कानूनी अड़चन होने के कारण उसे वर्ष 2018 मार्च से पहले लागू नहीं किया जा सकता। हरियाणा से अवैध शराब की बिक्री की आपूर्ति पर कहा कि इस विषय में हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। गुजरात और बिहार की तर्ज पर शराब बंदी प्रदेश में लागू करने की बावत कहा कि ऐसी कोई योजना प्रदेश में नहीं है।
दो हजार करोड़ का घाटा
आबकारी मंत्री ने जयप्रताप ने कहा कि पहले प्रदेश में 8500 सरकारी शराब की दुकानें थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जगह नहीं मिल पाने से ढ़ाई हजार दुकानें नहीं खुल पाई हैं। जिससे प्रदेश सरकार को दो हजार करोड़ का घाटा हुआ है। मद्यनिषेध विभाग के संबंध में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नशा उन्मूलन के लिए एनजीओ को करोड़ों रुपए देती है लेकिन उसमें शिकायतें मिली हैं, नशा मुक्ति केंद्रों की जांच की जाएगी।
ओवररेटिंग के मामले को दिखवाया जाएगा
शहर में ओवररेट शराब की बिक्री और गली मोहल्लों में अवैध शराब की बिक्री का सवाल उठा। मंत्री जयप्रताप ने मामले को दिखवाने की बात कही। आरटीआइ कार्यकर्ता संदीप पहल ने आबकारी विभाग की मिलीभगत से लाखों पेटी अवैध देशी शराब की बिक्री और वर्ष 2016-17 की शराब को वर्तमान में वित्तीय वर्ष में बेंचे जाने की शिकायत की। संदीप पहल ने शराब माफियाओं और दोषी अधिकारियों पर कारवाई और जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा दिए जाने की मांग की। जय प्रताप सिंह ने अधिकारियों को तलब कर मामले की जानकारी और कारवाई का आश्वासन दिया।
भाजपाइयों के साथ की मंत्रणा
आबकारी मंत्री जय प्रताप से मिलने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी, जिला अध्यक्ष शिवकुमार राणा, आलोक सिसौदिया समेत अन्य नेता मौजूद रहे।