न्यायिक क्षेत्राधिकार कोलकाता भेज दें, तब भी खत्म नहीं करेंगे हड़ताल

मेरठ : पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलनरत मेरठ के अधिवक्ताओं ने अब तीखे तेवर अपनाए हैं। उन्होंने शनिवार को एलान किया कि यदि मेरठ का न्यायिक क्षेत्राधिकार मुरादाबाद जनपद की जगह कोलकाता भी भेज दें तब भी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे।

मेरठ बार एसोसिएशन की बैठक शनिवार को पंडित नानक चंद सभागार के पुस्तकालय कक्ष में हुई। बैठक में मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से हुई मुलाकात की जानकारी दी। साथ ही हड़ताल को भविष्य में भी जारी रखने के बारे में मंथन हुआ। अधिकांश अधिवक्ताओं का कहना था कि हाईकोर्ट बेंच को लेकर आंदोलन अब चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। ऐसे में बेंच की मांग पूरी होने तक आंदोलन समाप्त करना ठीक नहीं है।

मेरठ का न्यायिक क्षेत्राधिकार मुरादाबाद करने को अधिवक्ताओं ने उत्पीड़नात्मक बताया। आक्रोश जताते हुए एलान किया कि अगर यहां का न्यायिक क्षेत्राधिकार कोलकाता भेज दिया जाए तब भी हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। अध्यक्षता डीडी शर्मा और संचालन अनिल जंगाला ने किया। पूर्व अध्यक्ष अजय त्यागी, चौधरी जगदीश सिंह, गजेंद्र धामा, उदयवीर राणा, केपी शर्मा, पूर्व महामंत्री सुधीर पंवार, जितेंद्र कुमार, सुभाष त्यागी, अजय शर्मा, राजेंद्र शर्मा व संगीता सिंह आदि मौजूद रहे।