केंद्र सरकार ने नहीं दिया क्लियरेंस, टला एमओयू

मेरठ: मुख्यमंत्री की ड्रीम परियोजना में शुमार आइटी पार्क का मेमोरेंडम ऑफ अंडर स्टेंडिंग (एमओयू) ऐन वक्त पर टल गया। 27 जनवरी को होटल ताज में साफ्टेवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ) और एमडीए के बीच आइटी पार्क बनाने के लिए एमओयू (करार) होने का एजेंडा तय था। लेकिन केंद्र सरकार से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण करार हो नहीं पाया।

भारत सरकार ने समय रहते नहीं दिया क्लियरेंस

नगर के वेदव्यासपुरी में 10102 वर्गमीटर में आइटी पार्क बनना प्रस्तावित है। इसी माह प्रदेश की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। इसका विकास साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ) द्वारा किया जाएगा। दरअसल, 27 जनवरी को लखनऊ के ताज होटल में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रजेंटेशन हुआ। इसमें समस्त प्राधिकरणों को बुलाया गया था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। मुख्यमंत्री की चाहत थी कि इसी प्रजेंटेशन कार्यक्रम में एसटीपीआइ और एमडीए के बीच आइटी पार्क को लेकर एमओयू हो जाए। यह एजेंडे में भी शामिल किया गया था। लेकिन भारत सरकार से समय रहते मेमोरंडम में संशोधन को हरी झंडी नहीं मिलने से अंतिम समय में एमओयू टल गया।

मेमोरेंडम में कहां फंसा है पेंच?

दरअसल, आइटी पार्क के लिए एसटीपीआइ और निर्माता के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर से पहले भारत सरकार से मेमोरेंडम को मंजूरी लेनी होती है। मेमोरेंडम में कार्य को लेकर नियम व शर्ते होती हैं। भारत सरकार ने पूर्व में एमडीए को मेमोरेंडम भेजा था। प्राधिकरण ने कुछ आपत्तियां दर्ज कर संशोधन की मांग करते हुए फाइल केंद्र सरकार को भेजी थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार संशोधन पर 27 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट कर देगी और क्लियरेंस दे देगी। एमडीए अफसर गत 20 जनवरी से ही क्लियरेंस के लिए केंद्र सरकार से संपर्क में थे। ऐन वक्त तक इंतजार होता रहा। लेकिन भारत सरकार से कोई निर्णय नहीं आने के चलते एमओयू की तैयारी धरी रह गई।

27 जनवरी को होटल ताज लखनऊ में एसटीपीआइ और एमडीए के बीच आइटी पार्क को लेकर एमओयू होना था पर भारत सरकार से मेमोरंडम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय नहीं आने के चलते एमओयू फिलहाल टल गया है।

-सौम्य श्रीवास्तव, सचिव, एमडीए।

आइटी पार्क पर माने किसान

मेरठ: एक तरफ एमडीए आइटी पार्क को साकार करने में किसान ऐड़ी-चोटी का दम लगा रहा है, वहीं वेदव्यासपुरी के किसान उस पर ग्रहण लगा रहे हैं। उन्होंने आइटी पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण रुकवा दिया है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए मंगलवार को वेदव्यासपुरी योजना के प्रभारी पीएस मिश्रा व तहसीलदार मांगेराम चौहान पूठा गांव पहुंचे और किसानों से वार्ता की। किसानों को समझाया कि इस प्रोजेक्ट से करीब 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस काम को न रुकवाएं। किसानों ने कहा कि उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा मिले, तभी जमीन पर कब्जा देंगे और कोई काम शुरू करने देंगे। लंबी वार्ता के बीच तय हुआ कि किसान आइटी पार्क का निर्माण होने देंगे। इसके अलावा जमीन के लिए डीएम द्वारा गठित मुआवजा निर्धारण कमेटी के फैसला आने तक कोई निर्माण नहीं होने देंगे। योजना प्रभारी पीएस मिश्रा ने बताया कि किसान आइटी पार्क पर राजी हो गए हैं। इस मौके पर अनिल, अजय, गजेंद्र, मंगत, सत्यवीर आदि किसान मौजूद रहे।