विधानसभा अधिसूचना में भी धड़ल्ले से बनी आइडी

रानीपुर (मऊ) : पंचायत चुनाव की तर्ज पर विधानसभा के चुनाव के दौरान विकास योजनाओं के धन की जमकर बंदरबांट हुई। अधिसूचना के दौरान ही पंचायत अधिकारियों द्वारा धड़ल्ले से नए कार्यों की आइडी जनरेट कराई गई, जो आदर्श आचार संहिता खुला उल्लंघन है। अगर प्रशासन पंचायत चुनाव के दौरान लगभग 45 लाख के गबन से सबक लेते हुए कार्रवाई हुई होती तो बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होता और योजनाएं परवान चढ़तीं। अधिसूचना के दौरान ही फर्जी आईडी बनाकर नाली, खड़ंजा मरम्मत, शौचालय, इंटरला¨कग में लाखों के धन का हेर-फेर किया गया।

विधानसभा चुनाव की जनवरी माह में आचार संहिता लगते ही ग्राम पंचायतों में सरकारी धन की लूट मच गई। धड़ाधड़ फर्जी नई आइडी जनरेट कराकर योजनाओं का धन उतारा गया। जबकि आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि अधिसूचना में किसी नए कार्य को नहीं कराया जा सकता। आयोग के आदेश को धता बताते हुए विकास अधिकारी नाली मरम्मत, खडंजा, हैंडपंप मरम्मत, शौचालय, इंटरला¨कग आदि की आईडी बनाकर पैसे का खेल खेलते रहे। इसी तरह पंचायत चुनाव के दौरान भी इसी तरह आइडी बनाकर लगभग 45 लाख का गबन किया गया। इसके लिए जिलाधिकारी के आदेश पर जांच भी हुई। जांच में स्पष्ट तौर से उजागर भी हुआ कि गबन हुआ है परंतु इसे पहुंच कहें या मैनेजमेंट गबन करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे वे अधिकारी अभी भी ब्लाकों पर तैनात है जिन्होंने पूर्व के अनुभवों के आधार पर इस विधानसभा चुनाव के दौरान 14वां व राज्य वित्त मद में सरकारी धन की जमकर धांधली की।