मांट में खुलेगा ग्राम न्यायालय, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

मांट: हाईकोर्ट ने मांट तहसील में ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने की अधिवक्ता और क्षेत्रीय जनता की मांग पर अपनी मुहर लगा दी है। वृंदावन मार्ग पर करीब चार एकड़ भूमि पर इसका भवन बनवाया जाएगा। मंगलवार को बार एसोसिएशन मांट और क्षेत्रीय जनता ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की।

मांट तहसील बार एसोसिएशन ने 1984 में मांट तहसील में मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग उठाई और इसको क्षेत्रीय जनता ने भी अपना समर्थन दिया। मांट राजा के तत्कालीन प्रधान अशरफ अहमद ने इसके लिए वृंदावन मार्ग पर करीब चार एकड़ भूमि जिला जज के नाम हस्तांतरित कर दी थी। जुलाई में बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अंबेडकर नगर के जिला जज उमेश सिरोह और पूर्व जिला जज प्रमोद गोयल ने अधिवक्ताओं को अपने स्तर से प्रयास कराने का भरोसा दिलाया। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने उन सभी तहसीलों में जहां पर मुंसिफ कोर्ट नहीं हैं, वहां ग्राम न्यायालय स्थापित करने का फैसला लिया। पूर्व जिला जज और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल दिनेश कुमार ¨सह ने तहसील मांट में ग्राम न्यायालय स्थापति करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बार एसोसिएशन मांट के अध्यक्ष सुखवीर ¨सह ने बताया कि मांट तहसील में ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने की हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है। बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं ने मिष्ठान बांट का खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर सचिव मनोज गोयल, पूर्व अध्यक्ष उदय ¨सह राघव, अवधेश कटारा, पूर्व सचिव मथुरेश नारायण, यशवंत ¨सह राघव, धर्मेंद्र ¨सह मौजूद थे।