सरकार का आदेश चढ़ा लापरवाही की भेंट

मैनपुरी : लोहिया के सपनों पर सरकारी उदासीनता भारी पड़ रही है। गरीब, मकान विहीन परिवारों का चयन करने की समय सीमा खत्म होने के बाद पात्रों के चयन के लिए गठित की गई टीमें गांव में नहीं पहुंचीं। शासन ने लापरवाही पर नाराजगी जाहिर का दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कड़ाई से पेश आने के आदेश दिए हैं।

लोहिया गांव में आवास विहीन गरीब को लोहिया आवास देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उसके बाद भी एक वर्ष में लोहिया के पात्रों का चयन न होने पर सरकार ने 3 मार्च तक आवास से वंचित पात्रों का चयन कर सूचनाएं शासन को देने के आदेश जारी किए थे। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर टीमों का गठन कर उन्हें लोहिया गांव में घर-घर जाकर पात्रों का चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन गठित की गई टीमों ने अभी तक लोहिया गांव में पहुंच कर पात्रों को तलाशना शुरू नहीं किया।

लोहिया आवास से वंचित पात्रों का चयन कर टीमों द्वारा शासन को रिपोर्ट न देने पर नाराजगी जताई है और मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें खिलाफ कार्रवाई करें।

शासन के कड़े रुख को देखते हुए कई खंड विकास अधिकारी छुट्टी के दिन भी लोहिया आवास से वंचित पात्रों के चयन के लिए परेशान दिखे। लेकिन अभी तक लोहिया आवास से वंचित पात्रों की सूची किसी भी खंड विकास अधिकारी ने तैयार नहीं की है।

अधिकारी कहिन

'लोहिया गांव में लोहिया आवास से वंचित पात्रों का चयन कर शासन को 3 मार्च तक सूचना देनी थी, लेकिन अधिकांश विकास खंडों में सूचनाएं तैयार न होने से शासन को नहीं भेजी जा सकी हैं। सभी खंड विकास अधिकारियों से दो दिन में जवाब मांगा गया है।'

राकेश रंजन, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।