उत्तर प्रदेश पर लगे बदनुमा दाग को धोयेंगे : योगी

लखनऊ (जेएनएन)। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सोमवार को सर्वसम्मति से पारित हो गया। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद विधान परिषद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे दो माह के कार्यकाल को ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे कि विपक्षी हमसे 100 साल का ब्योरा लेना चाह रहे हों। कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं लेकिन उनके परिणाम आये हैं। हम भरोसा दिलाते हैं कि इससे बेहतर परिणाम देंगे।

तल्ख अंदाज में यह भी कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के पेशेवर अपराधियों और गु़ंडों से ही नहीं, उनके संरक्षकों से भी सख्ती से निपटेगी। अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर उप्र बदनाम हो चुका है। हम इस बदनुमा दाग को धोयेंगे। सरकार रंग देखकर काम नहीं करती हैं, हम 'सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को साकार करके दिखाएंगे।

कर्जमाफी के लिए नया टैक्स नहीं लगाएगी सरकार : योगी ने कहा कि किसानों की बदहाली के लिए पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं। उनकी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में लघु व सीमांत किसानों द्वारा 31 मार्च, 2016 तक लिये गए कर्ज को एक लाख रुपये की सीमा तक माफ करने का फैसला किया है।

पिछली सरकार से हमें जर्जर स्थिति विरासत में मिली है लेकिन कर्ज माफी के भारी-भरकम बोझ से निपटने के लिए सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। सरकार अनावश्यक खर्चों को कम करके यह भार उठाएगी।

जवाहर बाग कांड न हो, इसलिए एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स : जवाहर बांग कांड का उल्लेख करते हुए योगी ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ही सरकार ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स बनायी है। दो महीने बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

सैटेलाइट मैपिंग से करेंगे ई-टेंडङ्क्षरग : मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विधायक-सांसद ठेके-पट्टे में लिप्त रहते थे। खनन मंत्री के पास ज्यादा संपत्ति होती थी लेकिन विभाग को राजस्व कम मिलता था। इसलिए हमारी सरकार ने ई-टेंडङ्क्षरग लागू करने का फैसला किया। सरकार अब सैटेलाइट मैपिंग कराकर ई-टेंडङ्क्षरग कराएगी। नई खनन नीति से खनन राजस्व सात से दस गुना बढ़ जाएगा।

छुट्टियां रद करने से 50 हजार करोड़ का फायदा : योगी ने कहा कि उप्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12 लाख करोड़ रुपये है। सरकार ने महापुरुषों के नाम पर घोषित 15 छुट्टियों को रद की है जिससे प्रदेश के राजस्व में 50 हजार करोड़ रुपये का इजाफा होगा।

अंधेरे से पता चलता था शुरू हो गया यूपी : मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के दौरान शाम ढलते ही जहां अंधेरा शुरू होता था, पता चल जाता था कि वहां से उप्र शुरू हो गया है। हर घर को बिजली देने के लिए हमने पावर फॉर ऑल योजना के तहत समझौता किया है।

2018 तक के ठेके दे दिए अखिलेश सरकार ने : अखिलेश सरकार पर तंज करते हुए योगी ने कहा कि कोई भी सरकार अपने कार्यकाल तक ही काम और ठेकों का आवंटन कर सकती है लेकिन अखिलेश सरकार ने तो 2018 तक शराब के ठेके दे दिए। भाजपा सरकार नई आबकारी नीति लेकर आएगी जिसमें शराब के ठेके रिहायशी बस्तियों, धर्मस्थलों, स्कूलों और चिकित्सालयों से कम से कम 500 मीटर दूर होंगे। आबकरी राजस्व भी दोगुना होगा।

रैपिड रेल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 32 हजार करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-मेरठ के बीच रैपिड रेल संचालित करने का निर्णय किया है जो 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लखनऊ के अलावा कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी में मेट्रो रेल भी संचालित करेगी। सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू किया है।

मुख्यमंत्री ने दिया हिसाब, बताईं प्राथमिकताएं
-पिछले सीजन के मुकाबले इस बार अब तक ढाई गुना हो चुकी है गेहूं खरीद।
-सरकार गन्ना किसानों का 22000 करोड़ रुपये बकाया भुगतान कर चुकी है। बचे हुए 3000 करोड़ रुपये का भुगतान भी जल्दी कर दिया जाएगा।
-प्रदेश में सवा लाख किमी सड़कें गड्ढायुक्त हैं। 15 जून तक सड़कों को गड्ढामुक्त कर देगी सरकार।
-बिजली आपूर्ति में वीआइपी संस्कृति खत्म कर सिर्फ पांच जिलों को 24 घंटे बिजली देने की बजाय प्रत्येक जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं।
-प्रदेश के नौ लाख दिव्यांगों की मासिक पेंशन 300 से बढ़ाकर 500 रुपये की।
-हर जिले को सरकार ने लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस दी हंै। बड़े जिलों को दो और दिलाने की कोशिश है।
-प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर बना रहे हैं।
-सरकार गरीबों के लिए ग्रामीण इलाकों में तीन साल में 27 लाख आवास बनाएगी।
-ठेके, खोमचे वालों को व्यवस्थित करने के लिए फेरी नीति को लागू करेगी।
-प्रदेश के सभी शहरों को वायुसेवा से जोड़ेंगे।
-इस साल सहकारी और निजी क्षेत्र में दो-दो चीनी मिलों का काम चालू करने का निर्णय। सहकारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण भी कराएगी सरकार।
-सरकार नई औद्योगिक नीति और कपड़ा नीति भी बनाएगी।
-पुलिस में डेढ़ लाख भर्तियां बिना किसी भेदभाव के होंगी। हर साल 30 हजार कांस्टेबल और दो हजार उप निरीक्षकों की भर्ती होगी।

जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने का हक किसी को नहीं
गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने अखिलेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया। यह कहते हुए प्रारंभिक योजना 150 करोड़ रुपये की बनी और डीपीआर बनते-बनते लागत जा पहुंची 660 करोड़ रुपये। दो साल बाद काम शुरू होने पर खर्च हुए 1437 करोड़ रुपये और फिर भी काम अधूरा। गोमती जस की तस मैली। उन्होंने कहा कि परियोजना में अखिलेश जी और मेरा नहीं, प्रदेश की 22 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा है जिस पर किसी को भी डाका डालने का अधिकार नहीं है।

बिस्मिल, अशफाक क्यों नहीं हो सकते कोर्स का हिस्सा?
महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां रद करने का जिक्र करते हुए योगी ने सवाल किया कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और अब्दुल हमीद क्यों नहीं पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज किया कि इन महापुरुषों को कोर्स में शामिल करने में उन्हें वोट बैंक दिखता था। वोट बैंक बनाने वाले अपनी दुर्गति देख रहे हैं।

खुले मंच से हों छात्रसंघ चुनाव
योगी ने इस पर भी एतराज जताया कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगायी जाती है। उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में एक हफ्ते के अंदर छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। छात्रसंघ चुनाव जनरल गैदरिंग में होने चाहिए। छात्र खुले मंच से बोलें। जो योग्य हो, वह चुना जाएगा।

आपने शिलान्यास का वल्र्ड रिकार्ड बनाया
विधान परिषद में नेता सदन डॉ.दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 'आपने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से एक महीने पहले तक इतने शिलान्यास किये जो गिनेज बुक ऑफ वल्र्ड रिकाड्र्स में दर्ज हो सकते हैं। आपने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज उतार दिया लेकिन क्या कारण हैं कि जनता ने आपको जमीन पर उतार दिया। यह भी कहा कि सिर्फ सैफई के विकास से प्रदेश का सर्वांगीड़ विकास नहीं होगा।

तो क्यों हटाया समाजवादी शब्द?
नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जब आपको नाम से लेना देना नहीं है तो आपने समाजवादी एंबुलेंस सेवा के नाम से समाजवादी शब्द क्यों हटा दिया? समाजवादी पेंशन योजना क्यों बंद कर दी? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भर्तियों पर जो रोक लगायी है, उससे जनता में चिंता व्याप्त है। पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश और रमजान के आखिरी जुमे की छुट्टियां रद करके सरकार ने जनता की भावनाओं को आहत किया है।