अखिलेश सरकार ने तय किया विकास एजेंडा
अखिलेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के अपने कामकाज का एजेंडा तय कर दिया है। 165 बिंदु वाले शासन के इस विकास एजेंडे में जहां तीन वर्षों के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल परियोजनाओं को जगह दी गई है, वहीं कई नये बिंदु भी शामिल किये गए हैं।
लखनऊ(राज्य ब्यूरो)। अखिलेश सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के अपने कामकाज का एजेंडा तय कर दिया है। 165 बिंदु वाले शासन के इस विकास एजेंडे में जहां तीन वर्षों के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल परियोजनाओं को जगह दी गई है, वहीं कई नये बिंदु भी शामिल किये गए हैं।
मुख्य सचिव आलोक रंजन की ओर से सभी विभागों को विकास का एजेंडा जारी कर दिया गया है, महकमों से 15 फरवरी तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए विजन स्टेटमेंट भी मांगा गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि विभाग अपने से संबंधित एजेंडा बिंदुओं पर वार्षिक मात्रात्मक लक्ष्य कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को 15 मार्च तक उपलब्ध करा दें।
नये स्वरूप में होगी कन्या विद्या धन योजना
मेधावी छात्राओं के लिए कन्या विद्या धन योजना संशोधित स्वरूप में लागू की जाएगी। प्रदेश में 10 नये इंटर कॉलेज स्थापित किये जाएंगे जिनके लिए बजट में एकमुश्त धनराशि आवंटित की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, छात्रावास का निर्माण भी होगा। कानपुर के हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान को विश्वविद्यालय में तब्दील किया जाएगा। उप्र प्राविधिक विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर में इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की जाएगी। ट्रांस गंगा सिटी में कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के अधीन आजमगढ़ और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किये जाएंगे।
इन परियोजनाओं पर होगा फोकस
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर, अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर सरीखी परियोजनाओं के अलावा उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी व इलाहाबाद में संगम सिटी प्रोजेक्ट सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने पर जोर होगा। कुशीनगर व आगरा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का रनवे विकसित किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति और निर्यात नीति घोषित की जाएंगी। पर्यटन को आजीविका से जोडऩे के लिए प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट और आगरा-लखनऊ-वाराणसी हेरिटेज आर्क में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
छह शहरों में साइकिल ट्रैक
मुख्यमंत्री की मंशा को परवान चढ़ाने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ, मथुरा और इटावा (सैफई) में साइकिल ट्रैक बनाये जाएंगे।
हस्तशिल्प से जुड़े कस्बों के लिए अलग फीडर
हस्तशिल्प व हथकरघा से जुड़े कस्बों के लिए अलग विद्युत फीडर की व्यवस्था की जाएगी। सोलर पार्क के विकास के साथ ग्राम पंचायतों में आठ सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए सब्सिडी पर सोलर पैक की व्यवस्था की जाएगी जिससे बत्ती-पंखा के साथ कुछ अन्य जरूरी घरेलू उपकरण भी चल सकें।
कैंसर संस्थान व मैटरनिटी विंग बनेंगे
लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के अलावा इलाहाबाद के कमला नेहरू अस्पताल में राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण कर उसे क्रियाशील किया जाएगा। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान तथा गोरखपुर व झांसी मेडिकल कॉलेजों में टर्शियरी केयर कैंसर केंद्र क्रियाशील किये जाएंगे। 50 महिला चिकित्सालयों में 100 बेड और चिह्नित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 50 बेड के मैटरनिटी विंग का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ तथा पांच अन्य जिलों में 200 बेड के मातृ व शिशु चिकित्सालयों का निर्माण किया जाएगा।
लेखपालों व ग्राम विकास अधिकारियों को टैबलेट
लेखपालों, ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत टैबलेट दिये जाएंगे। केंद्र सरचर के स्वच्छ भारत अभियान के जवाब के तौर पर स्टेट क्लीन एंड ग्रीन मिशन बनाकर लागू किया जाएगा।
तीन शहरों में तटीय विकास
लखनऊ में गोमती, गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा और वाराणसी में वरुणा नदी का तटीय विकास किया जाएगा। अवध शिल्प ग्राम योजना के तहत लखनऊ हाट स्थापित की जाएगी तो सीतापुर में आचार्य नरेंद्र देव पार्क बनाया जाएगा। समाजवादी आवास योजना को अमली जामा पहनाने पर जोर होगा।
भर्तियों पर होगा जोर
पुलिस के 4000 उप निरीक्षक, 40000 आरक्षी की भर्तियों के अलावा ग्राम चौकीदारों के रिक्त पदों को भरा जाएगा।