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विश्वास भरी योगी सरकार के उपलब्धि भरे 100 दिन के दावे

योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 दिन की अपनी उपलब्धियां गिनाई और किए गए काम के दावों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त पेश की।

By Nawal MishraEdited By: Published: Tue, 27 Jun 2017 08:01 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jun 2017 10:27 PM (IST)
विश्वास भरी योगी सरकार के उपलब्धि भरे 100 दिन के दावे
विश्वास भरी योगी सरकार के उपलब्धि भरे 100 दिन के दावे

लखनऊ (जेएनएन)। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 दिन की अपनी उपलब्धियां गिनाई और किए गए काम के दावों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त पेश की। उसके दावों में कानून-व्यवस्था, किसानों के लिए गए फैसले, बिजली और स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं। योगी आदित्यानाथ की टीम ने इसे 100 दिन विश्वास के नाम दिया है।

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कानून व्यवस्था

  • जीरो टालरेंस, अवैध बूचडख़ानों को बंद करने के लिए एक्शन प्लान
  • एटी रोमियो स्क्वाड का गठन, 855714 व्यक्तियों की जांच, 651 अभियोग और 384 921 को चेतावनी
  • पेट्रोल पंप पर घटतौली का पर्दाफाश
  • 88093 अभियोग पंजीकृत, 75436 अभियुक्त गिरफ्तार, 22300 का आत्मसमर्पण
  • लूटी गई 172707593 रुपये की संपत्ति में 90000016 की बरामदगी
  • महिला उत्पीडऩ के 16152 अभियोगों में 11922 गिरफ्तार, 1922 का आत्म समर्पण
  • अनुसूचितों के उत्पीडऩ के 3326 मुकदमों में 4620 अभियुक्त गिरफ्तार, 1148 का आत्म समर्पण
  • 392 इनामी अपराधी गिरफ्तार, पांच साल से अधिक समय से वांछित 21 बंदी
  • एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन
  • 153808 अतिक्रमण कर्ता चिह्नित, 16505 सिविल वाद दर्ज, 940 प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही
  • 5895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया गया, 371 भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही

किसान

  • गन्ना किसानों को 22517 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान, पिछले साल से 9275 करोड़ अधिक
  • पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों को फिर से संचालित करने का फैसला
  • 23 चीनी मिलों के तकनीकी अपग्र्रेडेशन को परीक्षण
  • 86 लाख सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ. 36 हजार करोड़ का व्यय आएगा
  • 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद
  • 800646 किसानों को 5925 करोड़ का भुगतान

बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर

  • 121000 किमी सड़कों में 80 हजार किमी सड़कें गड्ढा मुक्त
  • केंद्रीय मार्ग निधि योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति
  • झांसी से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे तक छह लेन राष्ट्रीय मार्ग 
  • गोवर्धन विकास हेतु नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण
  • गोरखपुर 1500 करोड़ रुपये के 30 किमी लंबे बाइपास की सहमति
  • इलाहाबाद महानगर में 4500 करोड़ रुपये की लागत से 76 किमी लंबे इनर रिंग रोड पर सहमति
  • इलाहाबाद में गंगा पर छह लेन सेतु की सहमति
  • लखनऊ महानगर में सात मार्गों पर एलीवेटेड निर्माण की सहमति
  • कानपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद में 10900 करोड़ रुपये से बाईपास रिंग रोड निर्माण पर सहमति

बिजली

  • अक्टूबर-2018 तक सभी परिवारों को बिजली देने के लिए पावर फॉर आल योजना
  • 2806 करोड़ की लागत से 23 बड़े उपकेंद्र ऊर्जीकृत
  • 18000 मजरों में विद्युती करण, 606319 पावर कनेक्शन, आठ हजार ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि
  • पूर्व सरकार में हुए महंगे बिजली करार रद
  • सरचार्ज माफी की वन टाइम सेटलमेंट योजना
  • शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को भी नि:शुल्क विद्युत संयोजन
  • 18 अप्रैल से ग्र्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, बुंदेलखंड को घंटे और जनपद मु्ख्यालयों को 24 घंटे बिजली

स्वास्थ्य

  • चिकित्सकों की सेवनिवृत्ति आयु 60 से 62 साल
  • 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवाओं का लोकार्पण
  • 88 लाख 62 हजार बच्चों को जेई प्रतिरोधक टीके
  • स्वास्थ्य कैंप लगाकर 88 लाख 62 हजार बच्चों का टीकाकरण

अन्य

  • सभी विभागों में ई टेंडरिंग व्यवस्था
  • खनन नीति-2017 लागू
  • मेक इन यूपी सेल के गठन की तैयारी
  • सैमसंग का 4915 करोड़ रुपये और इंटक्स का 372 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर
  • मेरठ में कैंची क्लस्टर उद्योग का संचालन
  • नकलविहीन बोर्ड परीक्षा
  • 147 मेधावी छात्र-छात्राओं को लक्ष्मीबाई पुरस्कार
  • शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 हजार
  • 39 असेवित तहसीलों में एक-एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र
  • 3725 गांवों के लिए बस सेवा
  •  नया मोबाइल ऐप ट्रैक योर बस शुरू
  • 63 बस स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा
  • स्कैनिया, वाल्वो और जनरथ वातानुकूलित बस सेवा
  • दिव्यांग मासिक अनुदान और पेंशन 300 से बढ़ाकर पांच सौ रुपये
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 970108 परिवारों को घर देने का फैसला, 5.04 लाख आवास स्वीकृत
  • अयोध्या-फैजाबाद-वृंदावन-मथुरा को नगर निगम का दर्जा
  • कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 50 हजार की जगह एक लाख का अनुदान
  • 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का फैसला
  • प्रदेश में 500 टेली लॉ कामन सर्विस सेंटर्स की स्थापना
  • 100 चिकित्सालयों को ई हास्पिटल बनाने का निर्णय
  • बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 8800 सीटों का बीपीओ
  • मेरठ, आगरा एवं इलाहाबाद में मेट्रो रेल की तैयारी

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