बुंदेलखण्ड के विकास को 4737 करोड़ का प्रस्ताव

लखनऊ, (जागरण ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण में 4737.13 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा जल्द ही प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन नये प्रस्ताव में करीब 178 सामूहिक नलकूपों का निर्माण, 800 चैक डैम, 2500 गहरे और 6000 मध्यम गहरे नलकूपों का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 465.20 करोड़ रूपए खर्च होने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

वन क्षेत्रों से गुजरने वाले नालों के पानी को रोककर भूगर्भ के जलस्तर बढ़ाने और गांव के करीब सिंचाई व पानी उपलब्ध कराने को बुंदेलखण्ड के सात जिलों के 166 नालों पर चैक डैम बनेगा। सिंचाई विभाग की नौ परियोजनाओं- रतौली वीयर बाध, क्योलारी बाध सहायक परियोजना, पहाड़ी बाध आधुनिकीकरण, भौरट बाध परियोजना, उटारी बाध परियोजना, चिलीमल पम्प नहर का पुनरोद्धार, एरच बाध परियोजना, बबीना ब्लाक के ग्रामों में सिंचाई सुविधा, अर्जुन सहायक परियोजना के लगभग 2237.69 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देकर उसे केन्द्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है। बुंदेलखण्ड के जिलामुख्यालयों पर विशिष्ट मंडी, 168 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) का निर्माण भी कराया जाएगा।

मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने बताया कि बुंदेलखण्ड के किसानों को 15980 स्िप्रकलर सेट वितरित किया जाएगा। इस योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों को 90 प्रतिशत और सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र में एक सोयाबीन आयल मिलिंग प्लाट की स्थापना करायी जाएगी जिसपर लगभग 10,100 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर लगभग 18.43 करोड़ रुपए की लागत से साइलेज इकाइयों की स्थापना तथा 8.43 करोड़ रूपए की लागत से बकरी इकाइयों की स्थापना कराने के साथ-साथ 11.67 करोड़ रूपए की लागत से बुंदेलखण्ड में चारा विकास कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पशुधन विभाग ने 63.06 करोड़ रुपए की लागत के छह प्रस्ताव तैयार किये हैं, इसे भी केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। दुग्ध विकास के अन्तर्गत 24.85 करोड़ रुपए के तीन प्रस्ताव अनुमोदित किए गए है,ं जिसमें बुंदेलखण्ड में प्रतिवर्ष 40 ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जाएंगी।

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