अाठवीं कैबिनेट में योगी सरकार ने बढाई दिव्यांगों की पेंशन
अब दिव्यांगों को ₹300 की जगह ₹500 पेंशन मिलेगी। दो गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के लिए नगर निगम निशुल्क जमीन देगा।
लखनऊ (जेएनएन)। हर हफ्ते सिलसिलेवार हो रही कैबिनेट की बैठकों में योगी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने में जुटी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में संपन्न कैबिनेट की आठवीं बैठक में चार महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इस बैठक में जहां चार धाम और कैलास मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं को सरकार ने तोहफा दिया है वहीं दिव्यांगजन की पेंशन तीन सौ रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दी गई है। पूर्व विधायकों के कूपन की वैधता अवधि में तीन माह की वृद्धि के साथ ही वाराणसी में जजेज गेस्ट हाऊस को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है।
कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने संकल्प पत्र में दिव्यांगों के कल्याण की मंशा स्पष्ट कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय समीक्षा के दौरान दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में कैबिनेट ने पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी तक दिव्यांगजन को तीन सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। इस फैसले के बाद अब हर दिव्यांग को प्रतिमाह पांच सौ रुपये पेंशन मिलेगी। यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2017 से लागू मानी जाएगी। प्रवक्ता के अनुसार राज्य में 883157 दिव्यांगजन हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से सरकार को प्रतिमाह करीब 17 करोड़ 66 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।
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गाजियाबाद में बनेगा कैलास मानसरोवर भवन
कैबिनेट ने गाजियाबाद में कैलास मानसरोवर भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चार धाम, मानसरोवर और सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए यह भवन उपयोगी होगा। 25 मार्च को मुख्यमंत्री ने इस भवन के निर्माण की घोषणा की थी। गाजियाबाद में बनने वाले इस भवन पर 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें पांच सौ श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। गाजियाबाद नगर निगम ने इस भवन को नि:शुल्क जमीन देने का प्रस्ताव पारित किया और डीएम गाजियाबाद ने इसका अनुमोदन किया था। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। मानसरोवर भवन में एक हजार वर्ग मीटर में वाटिका पार्क बनेगा जो तमाम सुविधाओं से सुसज्जित होगा। 8150 वर्ग मीटर भूमि में भवन का निर्माण होगा। इससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। प्रमुख सचिव धर्मार्थ अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस भवन के निर्माण में दो वर्ष लगेंगे। इसके लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी एजेंसी नामित किया गया है। यह गाजियाबाद के मध्य में बनेगा। इस बार यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं को सरकार एक लाख रुपये का अनुदान देगी।
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पूर्व विधायकों के कूपन की वैधता अब 31 अगस्त तक
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन नियमावली में संशोधन किया है। इस संशोधन का सीधा लाभ करीब 2500 पूर्व विधायकों को मिलेगा। दरअसल, पूर्व विधायकों के यात्रा कूपन की वैधता पहले 31 मई तक ही रहती थी। इसके बाद उन्हें बचे हुए कूपन समर्पित करने पड़ते या पूरा ब्यौरा देना पड़ता था। अब इसकी अवधि 31 अगस्त तक की गई है। प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ने बताया कि अभी तक पूर्व विधायकों को एक लाख रुपये के कूपन दिए जाते थे। अब इसमें 50 हजार रुपये के कूपन टे्रन के टिकट और 50 हजार डीजल-पेट्रोल के लिए दिए जाएंगे। समय अवधि बढ़ाये जाने से पूर्व विधायकों को क्लेम करने में सहूलियत होगी।
अपग्रेड होगा वाराणसी का जजेज गेस्ट हाऊस
सरकार ने वाराणसी के जजेज गेस्ट हाऊस को अपग्रेड करने का फैसला किया है। अवस्थापना समिति की ओर से यह सिफारिश आई थी कि जजेज गेस्ट हाऊस की मरम्मत कराई जाए। कैबिनेट ने इसकी मरम्मत के लिए मंजूरी दी है। इसकी मरम्मत पर 3.36 करोड़ रुपये व्यय होगा। मरम्मत की जिम्मेदारी जल निगम के सीएनडीएस को दी गई है।