मुख्यमंत्री योगी का नया फरमान, अब राज्यकर्मियों की लगेगी बायोमीट्रिक हाजिरी

लखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राजकीय विभागों में कामचलाऊ व्यवस्था को तत्काल बंद करने के साथ ही पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति अपनाने के निर्देश दिए हैं। दफ्तरों की कार्यपद्धति और रखरखाव को बेहतर करने का मंसूबा स्पष्ट करते हुए योगी ने अपेक्षा की कि जनता वहां पहुंचे तो सुखद अनुभूति होने के साथ राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों की हाजिरी के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को शास्त्री भवन के सभागार में अपने विभागों से संबंधित राज्यमंत्रियों, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। योगी ने उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली अपनाने पर जोर दिया ताकि हाजिरी लगाकर अनुपस्थित होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। सचिवालय में प्रवेश के लिए अनावश्यक और गैर जरूरी निर्गत किए गए प्रवेश पत्रों को निरस्त करने की स्पष्ट हिदायत दी है। उन्होंने सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था संसद की तरह सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

दलाल और गलत प्रवृत्ति के लोगों के प्रवेश पर अंकुश लगाने और समस्याओं के त्वरित निस्तारण की अपेक्षा की। योगी ने कांशीराम आवास योजना के अधूरे आवासों को पूरा करने और प्राथमिकता के आधार आवासहीनो को आवंटित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा। बैठक में राज्य सरकार में मंत्री स्वाती सिंह, डॉ. नीलकंठ तिवारी, सुरेश पासी, गिरीश चंद्र यादव, अतुल गर्ग, जयप्रताप निषाद तथा अर्चना पाण्डेय और मुख्य सचिव राहुल भटनागर तथा मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।

चिकित्सकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी
अस्पतालों में चिकित्सकों की अनुपस्थिति पर योगी ने नाराजगी जताई। कहा कि यह स्थिति बहुत खराब है और मानवता के खिलाफ यह अपराध भी है। उनकी सरकार सड़ी-गली व्यवस्था को सुधारने के लिए कृतसंकल्प है। राजकीय अस्पतालों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर दिया।

गेहूं क्रय नीति सीखने छत्तीसगढ़ जाएगी टीम
मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ से क्रय नीति सीखने पर जोर दिया। कहा कि एक टीम अध्ययन के लिए वहां जाएगी। वहां के अनुभवों को लागू करने के लिए टीम की संस्तुति पर तत्काल कार्रवाई की जाए। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्होंने अफसरों को क्रय केंद्रों पर जाने के निर्देश दिए। 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद को नाकाफी बताते हुए 80 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया। गेहूं खरीद की मात्रा एवं बैंक खाते में भेजी गई धनराशि से संबंधित संदेश किसानों के मोबाइल पर भेजने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

बहुरेंगे सहकारी समितियों के दिन
योगी ने सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि इनकी खराब स्थिति का लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं। विभागीय प्रमुख सचिव को जवाबदेह बनाते हुए उन्होंने 16 बंद पड़े कोऑपरेटिव बैंकों का भी ब्यौरा तलब किया।

माफिया ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन करें रद
योगी ने 15 जून तक बाढ़ बचाव की तैयारी हर हाल में पूरा करने को कहा है। सूखा राहत विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए पैकेजिंग पर जोर दिया। बाढ़ राहत में लगे माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त कराने की खास हिदायत दी है। कहा कि कई अधिकारियों को अपराधी प्रवृत्ति के ठेकेदारों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। यह स्थिति वर्तमान सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सभी विभागों में पंजीकृत दागी फर्मों एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त करने को कहा है। अगर कोई दबाव बनाये तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएं।

एंटी रोमियो स्क्वाड बरते संयम
मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए संयम बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा को स्पष्ट हिदायत दी है कि यदि कोई युवक-युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर कतई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

राज्य सरकार 100 दिनों का तय करेगी लक्ष्य
थानों एवं तहसीलों में फरियादियों के लिए बैठने एवं पानी पीने की व्यवस्था अवश्य की जाए। शीघ्र राज्य सरकार 100 दिनों के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर जनता से मिलने और उनकी समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

संपत्ति बंटवारा प्रकरण जल्द निपटाएं
योगी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच संपत्ति एवं कार्मिकों के बंटवारे से संबंधित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि सचिवालय की स्थित सुधारी जा सके।


-- मुख्यमंत्री का फरमान--
- कार्यालयों में उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू हो।
- कक्षों में सीसीटीवी कैमरे भी लगें।
- जनता की समस्याओं का त्वरित एवं गुणात्मक निस्तारण।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य नगर विकास से लेकर आवास विकास को देने के निर्देश।
- राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।
- सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की तीन हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था हो।
- गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- गेहूं खरीद लक्ष्य 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाए।
- सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए।
- सूखा एवं बाढ़ से होने वाली जनहानि के लिए संबंधित विभागों के अफसर होंगे जिम्मेदार।
- पंजीकृत दागी फर्मों एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त कर अच्छी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को दें मौका।
- अवैध खनन के लिए डीएम और एसपी सीधे होंगे जिम्मेदार।
- अपराधियों, तस्करों और भू माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
- युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर न हो कार्रवाई।
- थानों और तहसीलों में फरियादियों के बैठने और पानी पीने की हो व्यवस्था।
- प्रदेश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृतियों के विकास के लिए कार्य किए जाएं।
- भाषा विभाग में राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।
- इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाए।