98 हजार करोड़ की परियोजनाओं को जमीन पर उतारें अफसर
---------------------यूपीएसआइडीसी के कामकाज की समीक्षा के दौरान सीएम की हिदायत
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और औद्योगिक विकास विभाग के अफसरों से कहा है कि राज्य में संभावित 98 हजार करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारने में वे कोई कोर कसर न छोड़ें। उन्होंने प्रदेश में जापानी, चाइनीज और कोरियन मैन्यूफैक्चरिंग जोन विकसित करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।
वह शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर यूपीएसआइडीसी के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान यूपीएसआइडीसी के नॉलेज पार्टनर ईवाई फर्म की ओर से किये गए प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रदेश में अगले तीन से चार वर्षो में आकार लेने वाली 98 हजार करोड़ रुपये की ऐसी योजनाएं प्रस्तावित हैं जिनके लिए यूपीएसआइडीसी को जमीन मुहैया करानी है या वह परियोजना से किसी न किसी रूप में जुड़ा है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि निवेश आकर्षण के लिए नीतियां बनायी जा चुकी हैं, जरूरत उन्हें साकार करने की है। उन्होंने कानपुर में प्रस्तावित ट्रांस गंगा सिटी, औरैया में प्लास्टिक सिटी, कन्नौज में मक्का से स्टार्च व आलू से वोदका बनाने के संयंत्र, संडीला (हरदोई) व रमईपुर (कानपुर देहात) में लेदर क्लस्टर तथा कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और सैफई में डेयरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अमली जामा पहनाने की हिदायत दी। उन्होंने अफसरों को ताकीद किया कि इन परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए उद्यमियों को हर संभव सुविधाएं और सहयोग दिया जाए। निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश ही नहीं, विदेश के उद्यमियों से भी संपर्क साधकर उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं कौ रियायतों की जानकारी दी जाए।
मुख्यमंत्री ने ट्रांस गंगा सिटी में 400 एकड़ में पार्क विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि ट्रांस गंगा सिटी के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति हासिल करने की कवायद जारी है। परियोजना की जमीन के लिए 95 प्रतिशत मुआवजा बांटा जा चुका है। जमीन का कब्जा लेना बाकी है। आगरा में प्रस्तावित थीम पार्क परियोजना के काम में भी उन्होंने तेजी लाने को कहा। उन्होंने मुरादाबाद के पीतल उद्योग, फिरोजाबाद के कांच उद्योग, कन्नौज के इत्र और भदोही के कालीन उद्योग को भी आधुनिक तकनीक व सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने का निर्देश दिया। बैठक में प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग डॉ.सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि उद्यमियों की कानून व्यवस्था संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए उद्योग बंधु में 24 घंटे काम करने वाला एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा जिसे गृह विभाग से भी जोड़ा जाएगा।
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