डिफॉल्टर सरकारी विभागों की भी कटेगी बिजली

लखनऊ : अब बिजली का बिल नहीें जमा होने पर सरकारी विभागों की बिजली भी काटी जाएगी।

करोड़ों रुपये के बकायेदारों से बिल जमा कराने के लिए लेसा ने प्रशासन से गुहार लगाई थी। इस पर कार्रवाही करते हुए जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इसमें राजधानी के बड़े बकायेदारों की सूची तलब की, जिसमें अधिकांश सरकारी महकमे थे। करोड़ों रुपया बकाया होने के बावजूद विभाग एक ढेला जमा करने को राजी नहीं हुए। डीएम ने सभी सरकारी महकमों को एक सप्ताह के भीतर बकाया जमा करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर बिल नहीं जमा करें तो बिजली काट दी जाए। जहां पर आवास हैं वहां पर बिजली काटने से पहले संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित करें।

बकायेदार सरकारी विभाग :

कृषि - 210.83 लाख, बार एसोसिएशन - 59.05 लाख, बीएसए कार्यालय - 316.54 लाख, सीबीसीआइडी - 30.52 लाख, सीबीआइ - 8.63 लाख, सीआरपीएफ - 188.58 लाख, विकास भवन - 19.02 लाख, डूडा - 34.62 लाख, शिक्षा विभाग - 44.02 लाख, ईईपीडब्लूडी - 22.08 लाख, फायर स्टेशन - 60.28 लाख, वन विभाग - 13.38 लाख, स्वास्थ्य - 542.52 लाख, सिंचाई विभाग - 104.98 लाख, खनिज - 15.62 लाख, एलडीए - 153.96 लाख, नगर निगम - 329.69 लाख, पीएसी - 364.90 लाख, पंचायती राज - 16.85 लाख, पुलिस - 1096.04 लाख, पीडब्लूडी 2256.62 लाख, पीडब्लूडी परिवर्तन चौक - 61.78 लाख, समाज कल्याण - 62.42, टेक्निकल एजूकेशन - 22.69 और आवास विकास पर 232.46 लाख रुपया बकाया है।