यूपी में सौर ऊर्जा संयंत्रों पर वैट समाप्त

लखनऊ। सौर ऊर्जा को उत्तर प्रदेश में अधिक बढावा देने के मकसद से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सौर ऊर्जा के संयंत्रों पर वैट (वैल्यु एडेड टैक्स) समाप्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में नॉर्थ इंडिया सोलर समिट में बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के संयंत्रों पर वैट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक सौर ऊर्जा के संयंत्रों पर पांच फीसदी वैट लगता था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के गांव में सोलर एनर्जी का बहुत प्रयोग हो रहा है। सोलर एनर्जी का और बेहतर तरीके से प्रयोग हो इसी कारण वैट समाप्त करने से इसके संयंत्र थोड़ा सस्ते होगे। उन्होंने कहा कि अगले माह में उत्तर प्रदेश के एक गांव सोलर एनर्जी से लैस कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ मेक इन यूपी भी होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार को सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन दी। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार को जमीन दे दी है। हमने सबसे पहले गरीबों के घर एलईडी लाइट भी पहुंचाई। सरकार गरीब व किसानों के लिए काम कर रही। हम तो उत्तर प्रदेश में लोहिया आवास में सोलर बिजली दे रहे है। हमारा प्रयास हर गरीब के घर सोलर लाइट पहुंचाने का है। हम इस काम को शुरू भी कर चुके हैं। हम सौर ऊर्जा के प्रति गंभीर तो हैं ही साथ में बिजली वितरण में सुधार कर रहे हैं। हमने अनपरा में 500 मेगावाट की ईकाई शुरु की है। सपा सरकार बिजली के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प भरपूर बिजली देने का है।

किसानों के मुद्दे पर सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि वाकई में यह हमारे अन्नदाता के लिए संकट का समय है, लेकिन किसानों को आत्महत्या नही करनी चाहिए। हमने केंद्र सरकार से दो महीने पहले ही किसानों की मदद करने का फैसला किया था। देश में इस समय किसानों की मदद करने को बहस छिड़ी है। हमारी सरकार ने अभी तक किसानों की सबसे ज्यादा मदद की है, लेकिन हम ढिंढोरा नहीं पीटते। देश में सपा सरकार सबसे तेजी से काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि अगले चुनाव से पहले लखनऊ में मेट्रो रेल शुरु हो जाये। सरकार तेजी से विकास के काम कर रही। हम बहुत जल्दी सभी बाधाओं को दूर कर लेंगे।

उद्यमियों की मांगें

-डीआइ रेट कांट्रैक्ट की व्यवस्था बहाल हो

-लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किया जाए

-सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रय और मूल्य वरीयता नीति का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए

-ट्रांसफार्मरों की खरीद की तरह सभी विभागों और उपक्रमों में सामान की खरीद पर मूल्यों की तुलना करों के अतिरिक्त कराने के आदेश जल्दी जारी किये जाएं

-वायर रॉड से वायर बनाने वाले उद्यमियों पर वर्ष 2007 से लगायी गई टैक्स की प्रभार्यता को माफ किया जाए

-मुख्य सचिव प्रत्येक माह उद्यमियों के साथ एक बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करें