अनुदान सूची में शामिल होंगे 75 मदरसे, नियम शिथिल

लखनऊ। 75 मदरसों को जल्द अनुदान सूची में शामिल करने की कार्यवाही जल्द पूरी होगी। इसके लिए नियमों को शिथिल किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ने कहा है कि मदरसों को अनुदान सूची पर लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इससे जल्दी बड़ी संख्या में मदरसे अनुदान सूची पर ले लिए जा सकेंगे। समाजवादी सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति सजग है। ज्यादा से ज्यादा मदरसों को मान्यता दिलाने की दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। इस साल 75 मदरसों को अनुदान सूची में लिये जाने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। शेष मदरसों के लिए भी प्रक्रिया में तेजी लायी जायेगी, ताकि वे भी इस योजना से लाभावित हो सकें। गौरतलब है कि इस साल अनुदान सूची में शामिल करने के लिए 196 मदरसों ने दावा किया था लेकिन 12 शिक्षकों व एक प्राचार्य की अनिवार्यता के सख्त नियमों के चलते इनको अनुदान सूची में शामिल नहीं किया जा सका था। अब शासन ने नियम शिथिल कर दिया है।

कौन से नियम शिथिल

-अब तक अनुदान सूची में शामिल होने के लिए मदरसे में एक प्राचार्य और 12 शिक्षक अनिवार्य थे। शासन ने नियम शिथिल कर एक प्राचार्य और आठ शिक्षक वाले मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का निर्णय किया है।

-मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन अनिवार्य था। अब नियम शिथिल कर मंडल स्तर के अखबार में भी भर्ती का विज्ञापन देने की इजाजत दी गयी है।