मुरादाबाद और बरेली मंडल के 11 अफसरों पर गिरी गाज

लखनऊ। मुख्य सचिव आलोक रंजन का आज मुरादाबाद दौरा लापरवाह अफसरों पर भारी पड़ा। उन्होंने मुरादाबाद व बरेली मंडल के तीन जिला स्तरीय अफसरों सहित चार को निलंबित कर दिया जबकि सात कातबादला करने का आदेश दिया।

विकास कार्यो को मौके पर देखने व समीक्षा करने के बाद दिल्ली रोड स्थित होटल हॉली डे रीजेंसी में मुख्य सचिव ने बताया कि सम्भल के जिला समाज कल्याण अधिकारी पजनेश कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिज्ञासा श्रीवास्तव व अमरोहा के डीएफओ एएन खुशारिया को निलंबित कर दिया गया है। पजनेश कुमार बिजनौर में तैनाती के दौरान घोटाले के आरोपी रहे हैं। उनकी बेटी ने भी फर्जीवाड़ा कर बीडीएस के लिए छात्रवृत्ति हासिल की थी। जिज्ञासा श्रीवास्तव को सम्भल के ही छात्रवृत्ति घोटाले में दोषी पाया गया। डीएफओ ने मुरादाबाद-सम्भल हाइवे के पेड़ कटवाकर बेच दिए थे। कमिश्नर शिवशंकर सिंह ने जांच के बाद इनके खिलाफ क ार्रवाई की संस्तुति की थी। इसके अलावा मुरादाबाद ब्लाक के लोहिया गांव शाहपुर मुस्तकम में विकास कार्यो में गड़बड़ी मिलने पर एडीओ समाज कल्याण जावेद को भी निलंबित किया गया है।

उन्होंने बताया कि काम में लापरवाही बरतने पर मुरादाबाद जिला अस्पताल कें सीएमएस डॉ. वीसी गुप्ता, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. वीके खरे, मझोला के थानाध्यक्ष राजेश यादव, बरेली के सीएमएस डॉ. आरसी डिमरी, नगीना (बिजनौर) के सीओ उमेश कुमार, तिलहर (शाहजहांपुर) के सीओ संजय कुमार, सिंधौली (शाहजहांपुर) के थानाध्यक्ष परवेज मिश्रा को स्थानांतरित कर दिया गया है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले और अफसरों के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए कहा गया है। लोक निर्माण विभाग बरेली के अधिशासी अभियंता खुशमूद अली को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा बिसौली (बदायूं) के सीओ राजवीर सिंह व रामपुर के सीओ रविशंकर प्रसाद को चेतावनी जारी की गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में समाजवादी पेंशन, लोहिया ग्राम, राशन व्यवस्था व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रमुखता से समीक्षा की गई। इससे पहले सुबह करीब पौने दस बजे मुख्य सचिव मूंढापांडे हवाई पट्टी पर उतरे। लोहिया गांव लक्ष्मीपुर कट्टई से उन्होंने विकास कार्याें के निरीक्षण की शुरुआत की। जिला व महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों व व्यापारियों से उनकी समस्याएं जानीं। सभी ने बदहाल कानून व बिजली व्यवस्था का मुद्दा उठाया। दोपहर बाद उन्होंने होटल हॉली डे रीजेंसी में बरेली व मुरादाबाद मंडलों की कानून व्यवस्था व विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में एडीजी कानून व्यवस्था मुकुल गोयल के अलावा छह प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे।

कुछ निर्णय

-बरेली में एसईजेड में प्लाट आवंटन में आ रही दिक्कतों को कमिश्नर व डीएम देखेंगे।

-मुरादाबाद में उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के प्रमाणपत्र लखनऊ के बजाए मंडल स्तर पर ही मिलेंगे।

-मुरादाबाद में गौकशी होने पर थानाध्यक्ष के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।

-राजस्व वादों के निस्तारण की भी डीएम मासिक समीक्षा करेंगे।

-बरेली-बदायूं फोरलेन में तेजी लाने के निर्देश