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मजदूरों के लिए सस्ता भोजन और पेंशन योजना

लखनऊ (राब्यू)। उपचुनाव में कामयाबी से उत्साहित राज्य सरकार अब श्रमिकों पर मेहरबान है। मुख्यमंत्री अखिल

By Edited By: Published: Fri, 19 Sep 2014 07:56 PM (IST)Updated: Fri, 19 Sep 2014 07:56 PM (IST)
मजदूरों के लिए सस्ता भोजन और पेंशन योजना

लखनऊ (राब्यू)। उपचुनाव में कामयाबी से उत्साहित राज्य सरकार अब श्रमिकों पर मेहरबान है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने श्रमिकों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को दोपहर में दिये जाने वाले भोजन में 'पराग का दही' भी शामिल किया जाएगा। श्रमिक पेंशन योजना भी शुरू की गई है। उन्होंने पांच सौ मजदूरों को साइकिल बांटी और कई मजदूरों को आवास के लिए भी चेक दिए।

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आज सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री ने मजदूरों के लिए कार्ड योजना शुरू की। इससे मजदूर श्रम विभाग की कैंटीन से सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन ले सकेंगे। उन्होंने पंजीकृत मजदूर की हादसे में मौत पर उसके आश्रित को दी जाने वाली अनुग्रह राशि एक से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की जानकारी दी। कहा कि हादसे के शिकार मजदूर के अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। मजदूरों के लिए पांच सौ रुपये मासिक की पेंशन योजना भी चलायी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार मजदूरों की हितैषी है। श्रमिक वर्ग देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। मजदूर आगे बढ़ेगा, तभी देश बढ़ेगा। श्रमिकों के बच्चों के लिए चल रहे कार्यस्थल पर पालना गृह का निर्माण होगा। यह प्री-कास्ट (अस्थायी) होगा, ताकि उसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। श्रमिकों के परिवारों के लिए सौर ऊर्जा सहायता योजना भी चल रही है। इसमें लाभार्थियों को सोलर पैनल व बल्ब सहित अन्य उपकरण मुहैया कराए जाएंगे।

जीते विधायकों से कराया परिचय

श्रमिक योजनाओं की शुरुआत कर रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सियासी दांव भी चला। बलहा से निर्वाचित अनुसूचित जाति के बंशीधर बौद्ध, सिराथू से निर्वाचित अनुसूचित जाति के वाचस्पति और ठाकुरद्वारा के विधायक नवाब जान का परिचय कराते हुए कहा कि ये गरीब वर्ग से हैं। बंशीधर तो झोपड़ीनुमा मकान में रहते हैं। पासी जाति के वाचस्पति को जनता ने सामान्य सीट से जिताया है। इससे साफ है किजनता को समाजवादी पार्टी पर भरोसा है।

श्रम विभाग का शुक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग को अच्छा महकमा नहीं कहा जाता लेकिन मंत्री शाहिद मंजूर ने कारगर योजनाएं चलायीं। श्रम मंत्री शाहिद मंजूर ने कहा कि मजदूरों का बड़ा हिस्सा असंगठित है इसलिए रजिस्ट्रेशन के नियम सरल किये गये हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन, मंत्री राजेन्द्र चौधरी, इकबाल महमूद, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, श्रम आयुक्त शालिनी प्रसाद ने भी अपनी बात रखी।

घोषणा और मदद

-500 श्रमिकों को साइकिल वितरित हुई

-12 श्रमिकों को आवास योजना में 50-50 हजार की पहली किश्त दी गयी, जल्द ही दूसरी किश्त दी जाएगी

-दो श्रमिकों को आवास मरम्मत के लिए 15-15 हजार आवंटित

तथ्य

-प्रदेश में पंजीकृत मजदूरों की संख्या-14 लाख

-सेस से 1400 करोड़ की धनराशि एकत्र हुई

आगे का लक्ष्य

-पंजीकृत मजदूरों की संख्या 25 लाख करना

-सेस के माध्यम से 500 करोड़ रुपये जुटाना


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