पीसीएस-2011 परीक्षा में गड़बड़ी पर सरकार व आयोग से जवाब तलब

इलाहाबाद : उप्र लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2011 के चयन परिणाम में गड़बड़ी की सीबीआइ जांच कराने की मांग में दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र सरकार व लोक सेवा आयोग से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 मई निर्धारित की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश कुमार तथा न्यायमूर्ति शशिकांत की खंडपीठ ने प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के सचिव सुधीर सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में लोक सेवा आयोग पर जाति विशेष के अभ्यर्थियों को परीक्षा एवं साक्षात्कार में अधिक अंक देने का आरोप लगाया गया है साथ ही चयन सूची में जाति विशेष के लोगों को वरीयता दी गयी है। याचिका में आयोग के अधिकारियों पर निष्पक्ष कार्य न कर पक्षपातपूर्ण व भेदभावपूर्ण कार्य करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली को दूषित करने का भी आरोप है। याचिका में आयोग पर अपने उद्देश्य के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराये जाने की मांग की गयी है।