16 जिला सहकारी बैंकों को बचायेगी सरकार
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : सरकार ने मंगलवार को विधान परिषद में आश्वासन दिया कि वह प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंकों को बंद नहीं होने देगी। इन बैंकों को चलाने के लिए सरकार आवश्यक संसाधन जुटायेगी। इस बात की जांच भी करायेगी कि किन परिस्थितियों में बैंक बदहाल हुए।
कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह ने कार्यस्थगन की सूचना के तहत इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, आजमगढ़, इलाहाबाद और फतेहपुर के जिला सहकारी बैंकों को वैद्यनाथन समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जो वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की थी, वह नहीं मिली है। वित्तीय सहायता न मिलने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने इन जिला सहकारी बैंकों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। बैंकों को जो वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी है, उसमें से 922.28 करोड़ रुपये केंद्र और 688 करोड़ राज्य सरकार को देना है। कांग्रेस के नसीब पठान ने कहा इन बैंकों का विस्तार 20 जिलों में है। इन बैंकों से प्रदेश के लाखों किसान जुड़े हैं। बैंकों की बंदी से इनके आठ हजार कर्मचारी भी भुखमरी का शिकार हो जाएंगे।
इस पर नेता सदन ने भरोसा दिलाया कि सरकार बैंकों को चलायेगी। सभापति गणेश शंकर पांडेय ने कार्यस्थगन को अस्वीकार कर दिया।
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