चयन से वंचित करने पर सहसमन्वयकों में नाराजगी

कानपुर देहात जागरण संवाददाता : जिले में सहसमन्वयकों की चयन प्रक्रिया विवादित होती जा रही है। आगामी तीन वर्ष के लिए अनुमोदन की मांग कर सह समन्वयकों के चयन को आवेदन खारिज होने से नाराजगी बनी है। सह समन्वयकों ने सोमवार को डीएम से मिलकर शासनादेश के अनुसार अनुमोदन करने की मांग की।

प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह यादव सहित सह समन्वयक सोमवार को डीएम मासूम अली सरवर से मिलने पहुंचे। उन्होंने डीएम से कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2 फरवरी 2011 में सचिव अनिल संत द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार भर्ती की गई थी। वह लोग पिछले तीन साल से जिले में काम कर रहे हैं। शासनादेश के अनुसार तीन साल का काम संतोषजनक होने पर दोबारा तीन साल का अनुबंध का नियम है। यदि समिति संतुष्ट नहीं है तो दोबारा से चयन कर सकती है। बीते दिनों नए सिरे से चयन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें आवेदन करने वाले सह समन्वयकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, जो शासनादेश का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में अनुबंध तीन साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। डीएम ने सह समन्वयकों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। भोगनीपुर संवाद सहयोगी के अनुसार जिले के बीआरसी केंद्रों में तैनात सह-समन्वयकों का कार्यकाल बढ़ाये जाने तथा चयन प्रक्रिया में विज्ञप्ति के आधार पर प्रतिभाग कराने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने डायट प्राचार्य से मिलकर आपत्ति जताई। उन्होंने कार्यकाल बढ़ाये जाने की मांग की। डायट प्राचार्य बालेंदु भूषण सिंह ने बताया कि शासनादेश के अनुसार सह-समन्वयकों का चयन किया जायेगा।

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चयन समिति के अध्यक्ष डीएम हैं, समिति के निर्णय लेने पर ही अंतिम फैसला लिया जायेगा। अभी तक सह समन्वयक पदों के लिए नए लोगों को परीक्षा में शामिल कराने के बारे में समिति विचार कर रही है।

-महेंद्र कनौजिया, बीएसए