बार-बार स्टांप शुल्क देने से बचेंगे आवंटी

जागरण संवाददाता, कानपुर: उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) आवंटियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। एक बार भूखंड की रजिस्ट्री के बाद आवंटी जब कंपनी बनाएगा तो उसे स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। स्टांप शुल्क माफ कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बुधवार को निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में निगम के चेयरमैन अनूप चंद्र पांडेय ने विस्तृत प्लान उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

उन्होंने प्रबंध निदेशक रणवीर प्रसाद से कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें, इसके लिए उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का खाका तैयार कर पेश करें। प्रबंध निदेशक ने कहा कि ई आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे बिना वजह की भागदौड़ से मुक्ति मिली है। चेयरमैन को बताया गया कि स्टांप शुल्क में रियायत देने की जरूरत है। नीलामी में भूखंड और भवन लेने पर भी सर्किल रेट के अनुसार पूरा स्टांप शुल्क अदा करना होता है। आवंटन रद होने के बाद आवंटी रीस्टोर कराता है तो उसे दोबारा सर्किल रेट के अनुसार स्टांप शुल्क देना होता है। इससे उद्यमियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। राजस्व विभाग से स्टांप शुल्क माफ कराया जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने प्रबंध निदेशक से कहा कि प्रस्ताव बनाकर भेजें ताकि शासन स्तर पर विचार किया जा सके। औद्योगिक, आवासीय व व्यवसायिक भूखंडों को फ्री होल्ड करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अगर भूखंडों को फ्री होल्ड किया जाए तो इससे निगम को क्या नुकसान होगा। बताया गया कि इससे आवंटी मनमाने तरीके से भूमि का उपयोग करेगा। चेयरमैन ने कहा कि इस संबंध में अलग से प्लान बनाएं। औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी डीके सिंह, वित्त नियंत्रक अजय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त विजय स्वरूप, अधिशासी अभियंता एससी मिश्रा उपस्थित रहे।

भूखंड की दरों में रियायत

अफसरों ने कहा कि ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी कानपुर, सरस्वती हाईटेक सिटी इलाहाबाद में बड़ी औद्योगिक और व्यावसायिक इकाई स्थापित हो इसे लेकर बातचीत चल रही है। अगर पहले आने वाले बड़े निवेशकों को कुछ कम दर पर भूखंड आवंटित किया जाए तो यहां निवेश बढ़ेगा। चेयरमैन ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि कितनी रियायत देंगे, इसका खाका पेश करें।

लैंड बैंक बढ़ाएं

चेयरमैन ने कहा कि लैंड बैंक बढ़ाने को भूमि का अधिग्रहण व पुनर्ग्रहण करें। उन्हें बताया गया कि अभी ग्राम समाज की भूमि का पुनर्ग्रहण कराने पर भी भूमि की कीमत सर्किल रेट का चार गुना अदा करनी पड़ती है। इसे सर्किल रेट के बराबर किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा भूमि ली जा सकेगी। चेयरमैन ने कहा कि जब किसी हाईवे या बड़े प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना शासन स्तर पर बने तभी वहां औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए भी भूमि अधिग्रहीत की जाए। इससे कम दर पर भूमि मिलेगी।