रूमा में बनेगा एक और ट्रीटमेंट प्लांट

जागरण संवाददाता, कानपुर : औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के समाधान को यूपीएसआइडीसी के लखनपुर स्थित मुख्यालय में हुई बैठक में उद्यमियों ने प्रबंध निदेशक के सामने अपनी परेशानियां रखीं। रूमा औद्योगिक क्षेत्र में 1.55 एमएलडी के एक और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना पर सहमति बनी।

उद्यमी प्रवीण सुराना और बद्री प्रसाद गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में नाली चोक है इसलिए आधा दर्जन उद्योगों का पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंच रहा है। प्रबंध निदेशक रणवीर प्रसाद ने कहा कि एसपीवी को 25 लाख रुपये दिया जाएगा। उससे जेनरेटर, नाले की सफाई व अन्य सुविधाओं का इंतजाम करें। पनकी के साइट तीन के पास खाली पड़ी भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव उद्यमी बृजेश अवस्थी और मनोज बंका ने दिया। एमडी ने कहा, सर्वे कराएंगे और मांग अधिक होगी तो भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। नवीन खन्ना, लाडली प्रसाद, राजेश ग्रोवर, जयप्रकाश कुशवाहा, हरदीप सिंह राखरा, राजीव शर्मा उपस्थित रहे।

अवर अभियंता को चार्जशीट

उद्यमी उमंग अग्रवाल ने कहा कि पनकी में एक औद्योगिक इकाई को अवर अभियंता ने बंद दिखा दिया, जबकि ऐसा नहीं था। एमडी ने अवर अभियंता को चार्जशीट देने का आदेश दिया।

नगर निगम को हस्तांतरित होगा रूमा क्षेत्र

बैठक में तय हुआ कि रूमा और पनकी औद्योगिक क्षेत्र का साइट पांच नगर निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। एमडी ने नगर आयुक्त से फोन पर बात कर कहा कि वहां कार्यो का सर्वे करा लें। कार्ययोजना बनाएं जो भी धनराशि की जरूरत होगी, दी जाएगी। ममता शुक्ला की मांग पर पनकी में सीवर की निकासी को पंपिंग स्टेशन बनाने पर सहमति बनी।

पार्क गोद लें उद्यमी

अतुल सेठ व अन्य उद्यमियों ने कहा कि पनकी औद्योगिक क्षेत्र के पार्को का सुंदरीकरण कराएं। एमडी ने कहा कि उद्यमी पार्को को गोद लें। उद्यमियों ने कहा, प्रबंधन सुंदरीकरण करा दे हम रखरखाव करेंगे।

एफएआर बढ़ाए प्रबंधन

उद्यमियों ने कहा, प्रबंधन एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाए ताकि फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना हो सकी। कम भूमि में अधिक उद्योग लग जाएंगे। एमडी ने कहा कि प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

नाले को लेकर बहस

उद्यमी एसके पांडेय ने कहा कि रनिया औद्योगिक क्षेत्र में सीवर निकासी की समस्या है। पांच किमी लंबा ड्रेनेज बनाने की आवश्यकता है। एमडी ने कहा कि 15 से 20 एकड़ के औद्योगिक क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये का ड्रेनेज बनाना संभव नहीं है। अगर समस्या है तो उद्योग शिफ्ट करें, भूमि हम देंगे। उद्यमियों ने कहा, विकास शुल्क देते हैं तो सुविधाएं चाहिए। एमडी ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सर्वे कराएंगे।