उद्योगों के जरिए दूर करेंगे बेरोजगारी

जागरण संवाददाता, कानपुर : बेरोजगारी दूर करने के लिए सूबे का औद्योगिक विकास जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार ने पांच वर्षो में 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उद्योगों की स्थापना तेजी से कराई जाए। सूबे में स्थापित हर उद्योग में 90 फीसद नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित की गई है। अब हमें निवेशकों का इंतजार नहीं करना है बल्कि बड़े उद्योग लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। ये बातें यूपीएसआइडीसी के लखनपुर स्थित कार्यालय में हुई कार्यशाला में एमडी अमित कुमार घोष ने कही।

उन्होने कहा कि नई औद्योगिक नीति लाई जानी है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया शुरू की गई है। पुरानी औद्योगिक नीति की खूबियों की समीक्षा कर ली जाए। चूंकि यूपी के हर घर के एक सदस्य को मुफ्त में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में हर क्षेत्र में दक्ष कामगार उपलब्ध होंगे और रोजगार भी आसानी से मिलेगा। अब हमें समर्पण और सहयोग की भावना के साथ काम करना है। एमडी ने अफसरों और कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने और स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर वित्त नियंत्रक विनोद कुमार, उप महाप्रबंधक वीके नंदा, अधिशासी अभियंता एससी मिश्रा, औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी डीके सिंह व डीके गर्ग, अधिशासी अभियंता संजय तिवारी आदि रहे।

अब बनेगा विशेष निवेश बोर्ड

शासन स्तर पर अब विशेष निवेश बोर्ड का गठन होगा। यह बोर्ड उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास में महती भूमिका अदा करेगा। ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां यहां स्थापित हों, इस दिशा में काम होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की निगरानी में उनके कार्यालय में सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग बनेगा। यहीं से उद्योगों के लिए एनओसी मिलेगी।