जिला प्रशासन की सात विभागों समेत कई अफसरों पर टेढ़ी नजर

कन्नौज, जागरण संवाददाता : शासन के निर्देश हैं कि विभाग में आने वाली शिकायतों को हरहाल में एक सप्ताह में निस्तारण किया जाए, लेकिन जिले में ऐसा नहीं है। अफसरों की लापरवाही के कारण बड़े तादात में शिकायतें लंबित हैं। इस मामले में जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए सात विभागों को फटकार लगाई और सभी को पत्र लिखकर लंबित 135 शिकायतों का निस्तारण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

अपर जिलाधिकारी रमेश चंद्र यादव ने जिला समाज कल्याण विभाग, जिला प्रोवेशन विभाग, जिला सेवायोजन विभाग, जिला विकलांग जन कल्याण विभाग, जिला पूर्ति विभाग, जिला पंचायत राज विभाग व सभी नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों को जन्मदर व मृत्युदर के आने वाले प्रकरण का समय से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। नगर पालिका में जन्मदर के 687 प्रकरण आए, जिसमें 676 का निस्तारण किया गया, 11 मामले अभी तक शेष है। इसी तरह मृत्युदर में 424 मामले में 417 निस्तारित हुए, सात मामले अभी भी लंबित है। जिला प्रोवेशन विभाग के 21, समाज कल्याण के चार, जिला पंचायत राज विभाग के चार, जिला पूर्ति विभाग के 84 समेत 134 मामले लंबित है। इन मामलों को निस्तारण के लिए कई बार प्रशासन ने अफसरों से कहा, लेकिन उन्होंने इस मामलों के निस्तारण में कतई तत्परता नहीं दिखाई। इसकी वजह से इनका निदान नहीं हो पा रहा है।

कितने मामलों का नहीं हो पा रहा निस्तारण

विभाग आए मामले निस्तारित लंबित

नगरीय विकास विभाग 1111 1093 18

आपूर्ति विभाग 280 194 86

डीपीआरओ 96 92 4

समाज कल्याण विभाग 10 6 4

प्रोवेशन विभाग 48 27 21

विकलांग कल्याण विभाग 01 01 01

सेवायोजन विभाग 167 166 01

क्या कहते अफसर?

''लंबित मामलों के निस्तारण हेतु सभी अधिकारियों को पत्र भेज दिया जाएगा। इसमें उन्हें लंबित मामले शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद भी अगर लापरवाही होती है, तो जिम्मेदार अफसर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।''

- रमेश चंद्र यादव, अपर जिलाधिकारी।