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नाम बढ़वाने को जल्द शुरू होगा अभियान

संवाद सहयोगी, हाथरस : तीन महीने तक जहां पंचायती राज विभाग पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया पू

By Edited By: Published: Sat, 23 May 2015 12:31 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2015 12:31 AM (IST)
नाम बढ़वाने को जल्द शुरू होगा अभियान

संवाद सहयोगी, हाथरस : तीन महीने तक जहां पंचायती राज विभाग पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करेगा। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में सुधार व नाम बढ़वाने का अभियान चलाएगा। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए ब्लॉकों पर बीएलओ तैनात करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीएलओ एक जून से घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।

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सितंबर में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। अक्टूबर में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। पहले चरण में ग्राम प्रधान व ग्राम सभा सदस्य का मतदान होगा। दूसरे चरण में क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के लिए मत डाले जाएंगे। मतपत्र छपकर आ गए हैं। इन्हें डबल लॉक में रखा जा चुका है। मतपेटिकाएं भी आयोग ने उपलब्ध करा दी है। अब केवल मतदाता सूची व आरक्षण की प्रक्रिया का काम रह गया है। बीएलओ की तैनाती 30 मई तक पूरी की जानी है। एक जून से 13 जुलाई तक सर्वे कार्य होगा। मतदाता सूची को कंप्यूटरीकृत करने के लिए सात अगस्त तक का समय दिया गया है। आठ को मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 14 तक इस सूची पर दावे व आपत्तियां मांगी गई हैं। 20 तक इनका निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित होगी।

चुनाव आयुक्त बैठक लेंगे कल

डीएम भी होंगे शामिल

संवाद सहयोगी, हाथरस : नई पंचायतों के पुनर्गठन के बाद की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त 24 मई को लखनऊ में बैठक बुलाई है। बैठक मे डीएम बुलाए गए हैं।

मतदाता सूची के लिए प्रपत्रों की छपाई व डाटा फी¨डग, आयोग से भेजे गए कंप्यूटर, ¨प्रटर आदि की स्थिति, कार्मिकों की तैनाती, नवसृजित ग्राम पंचायतों की आबादी आदि का ब्योरा, बीएलओ व सुपरवाइजर की तैनाती, मतदाता सूची 2010 व उनके मिलान की जानकारी ली जाएगी। बैठक को लेकर डीएम शमीम अहमद खान ने तैयारी शुरू कर दी है। वो आज लखनऊ के लिए रवाना होंगे।

इंसेट:

आपत्तियां निरस्त

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निदेशक पंचायती राज ने हाईकोर्ट में पंचायतों के परिसीमन के खिलाफ दायर याचिकाओं को पूर्व में ही निस्तारित किए जाने के आधार पर सभी दावों को निरस्त कर दिया है। कई संभावित प्रत्याशी परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब यह सारे मामले निस्तारित माने जाएंगे।


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