लैपटॉप के इस्तेमाल पर सरकार की नजर
संवाद सहयोगी, हाथरस : सपा सरकार ने इंटरमीडिएट पास जिन विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे हैं, वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, अब इसकी पड़ताल की जाएगी। सरकार ने सभी जिलों से लाभार्थियों के नाम और उनके फोन नंबर मांगे हैं ताकि विद्यार्थियों से लैपटॉप के संबंध में सीधे पूछताछ की जा सके। मानीटरिंग के उद्देश्य से फिलहाल जिले से 50 छात्राओं की सूची मांगी गई है।
दरअसल सरकार यह जानना चाहती है कि लैपटॉप वितरण योजना का लाभ पात्र छात्र-छात्राएं ले भी रहे हैं या नहीं। अब शासन इस पर नजर रखेगी। फिलहाल इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से पचास लाभार्थियों की सूची मांगी गई थी।
सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश भर में चुनावी वादे के मुताबिक लैपटॉप बांटे गए थे। इस जिले में भी आठ हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को लैपटाप दिये गए थे। बाद में ये खबरें मिलीं कि कुछ ने अपने लैपटॉप बेच दिये हैं मगर सरकारी तंत्र की सख्ती के चलते विद्यार्थी उनकी बिक्री नहीं कर सके। तमाम शिकायतें ये भी मिली कि लैपटॉप की बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही है या अन्य खराबी है जिससे विद्यार्थी उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर अब शासन सक्रिय हो गया है। अब प्रत्येक जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक से पचास छात्राओं ककेनाम व मोबाइल नंबर मांगे गए हैं ताकि लखनऊ में बैठे अधिकारी उनसे सीधे बात कर यह जानकारी कर सके कि वो लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही है या नही। यह निर्देश मिलने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने सरस्वती डिग्री कालेज, आरडी कन्या महा विद्यालय, जगन्नाथ महा विद्यालय कोटा, जलधारा हसायन महा विद्यालय से दस-दस छात्राओं की सूची मोबाइल नंबर सहित लेकर शासन को भेज दी है।
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