समस्याओं को लेकर वकीलों ने दिया ज्ञापन

हरदोई, जागरण संवाददाता : चकबंदी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं ने विभिन्न समस्याओं के लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिला मजिस्ट्रेट को दिया। मांगों का निस्तारण तीन दिन के अंदर न होने से चकबंदी अदालतों से विरत रहकर धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।

अधिवक्ता र¨वद्र पाठक की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि एसओसी एससी जायसवाल की संपत्ति की जांच कराई जाए। ग्राम रावल, बानामऊ व नंदुआपुर के चक के मुकदमों में पारित आदेशों की जांच की जाए। जांच से संबंधित अधिकारियों की मुकदमे सुनने की शक्ति को निरुद्ध किया जाए। जिले में चकबंदी अधिकारियों की संख्या न्यायालयों से अधिक होने के बाद भी चकबंदी अधिकारी सांडी के संबद्धीकरण की जांच कराई जाए। नियम 109 के वादों का निस्तारण समय से नहीं किया जाता है। आरोप लगाया कि नियम 109 धारा 20, धारा09 के टाइमवाड आपत्तियां विभिन्न न्यायालयों में निर्णय तक पंजीकृत नहीं किए जाते हैं। निर्णय होने के बाद पंजीकृत किए जाते हैं। बताया कि धारा 9 की सुनवाई में प्रत्येक गलती का अलग वाद मुकदमों की निस्तारण संख्या बढ़ाने के लिए अलग-अलग वाद बनाए जाते हैं। दिए गए ज्ञापन में कहा कि 3 फरवरी को विश्राम ¨सह द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि डीडीसी के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र तिवारी के साथ अभद्रता का आरोप लगाया था। उस पर जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। कहा कि डीडीसी की अदालत में बिना अवर न्यायालय की पत्रावली के सुनाई की जा रही है। डीडीसी के इस रवैये के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं का शोषण व उत्पीड़न करने वाले डीडीसी का स्थानांतरण किया जाए। कहा कि यदि तीन के अंदर इस पर सुनवाई न हुई तो चकबंदी अदालतों का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद रहे।